इस राज्य में सरकारी डॉक्टर अब ₹1 लाख में करेंगे 8 से 10 ऑपरेशन! आयुष्मान योजना को मजबूत करने का बड़ा कदम

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश में आयुष्मान भारत योजना को पहले से अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। यदि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशों पर पूरी तरह अमल हुआ, तो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, संसाधन सुधरेंगे और आम मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम ने कहा कि निजी अस्पतालों में एक ऑपरेशन की औसत लागत करीब 1 लाख रुपये आती है। लेकिन यदि यही पैसा सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर को रखने में उपयोग हो, तो वही डॉक्टर एक महीने में 8 से 10 ऑपरेशन तक कर सकता है।

सरकारी अस्पतालों में काम बढ़ेगा तो आयुष्मान की राशि भी यहीं आएगी
बैठक में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, मुख्य सचिव अनुराग जैन और स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
सीएम ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत मरीज को 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिलता है। कई निजी अस्पताल सिर्फ 5 ऑपरेशन करके ही पूरे 5 लाख रुपये प्राप्त कर लेते हैं।
यदि यही ऑपरेशन सरकारी अस्पताल करने लगे, तो यह राशि सरकारी संस्थानों को मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

निजी अस्पतालों में अनियमितताओं के दो बड़े उदाहरण
महिला की मौत छिपाई, वेंटिलेटर पर बनाए रखा
भोपाल के एक निजी अस्पताल में सिवनी मालवा की एक वृद्धा की मौत के बावजूद उन्हें वेंटिलेटर पर “जिंदा” दिखाया गया। आयुष्मान योजना की राशि आने में देरी। परिजन से 40 हजार रुपये लेने के बाद ही उनका शव सौंपा गया। बाद की जांच में पता चला कि इलाज खर्च पहले ही मंजूर हो चुका था। परिजनों ने सवाल उठाए तो अस्पताल ने पैसे लौटाए।

मरीज से कैश भी लिया और आयुष्मान से भी
बैतूल के एक अस्पताल में मरीज को भर्ती किया गया। पहले कहा गया कि इलाज आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा, फिर बताया कि बीमारी इस योजना में शामिल नहीं है।
परिजनों से 15 हजार रुपये वसूल लिए गए। कुछ महीनों बाद पता चला कि उसी मामले में आयुष्मान से 30 हजार रुपये का भुगतान अस्पताल को किया जा चुका था।

सरकारी अस्पतालों को कैसे मिलेगा लाभ?
➤ जब सरकारी अस्पताल सक्षम होंगे, तो लोगों को निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी।
➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी।
➤ डॉक्टरों को अच्छा वेतन मिलेगा, जिससे विशेषज्ञों की कमी कम होगी।
➤ आयुष्मान का बड़ा हिस्सा सरकारी क्षेत्र में आएगा, जिससे सेवाएं और मजबूत होंगी।

बॉण्ड वाले डॉक्टरों के लिए नई नीति
सीएम ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे उन छात्रों, जिनकी फीस सरकार भरती है, उन्हें प्रदेश में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
➤ विशेषकर जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को अतिरिक्त मानदेय देने की तैयारी है।
➤ भर्ती नियमों में भी बदलाव संभव है ताकि बॉण्ड वाले डॉक्टर राज्य में लंबे समय तक सेवा कर सकें।