LPG Gas Cylinder: अब सिर्फ 300 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, इस राज्य की सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान

नेशनल डेस्क: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए एक महत्त्वपूर्ण फैसला घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही असम के लाखों परिवारों को सिर्फ 300 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। महंगाई से जूझ रहे परिवारों के लिए यह कदम बड़ी राहत माना जा रहा है।

कितनी मिलेगी सब्सिडी?
सरकार ने बताया कि ओरुनोदोई स्कीम और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को 250 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाएगी। इसके बाद उपभोक्ता को केवल 300 रुपए में सिलेंडर मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह पहल असम के लाखों घरों के लिए "सपना नहीं, जल्द ही वास्तविकता" बनने वाली है।

कौन उठा सकेगा लाभ?
ओरुनोदोई योजना के लाभार्थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थी इन दोनों सूची में शामिल परिवारों को स्वचालित रूप से इस सब्सिडी का फायदा मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार, सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी जाएगी ताकि उन्हें गैस बुकिंग के समय कम कीमत चुकानी पड़े।

महिलाओं को होगा सबसे ज्यादा फायदा
राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों विशेषकर महिलाओं को बड़ा राहत मिलेगी। ओरुनोदोई स्कीम पहले से ही परिवारों को हर महीने वित्तीय सहायता देती है। अब एलपीजी सब्सिडी जोड़ने से घरेलू खर्च में और कमी आएगी।

स्कीम का उद्देश्य क्या है?
असम सरकार का लक्ष्य है कि—
➤ घर-गृहस्थी के खर्च कम हों
➤ गरीब परिवारों को महंगाई से राहत मिले
➤ उज्ज्वला और ओरुनोदोई जैसी योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए

सुरक्षित और साफ ऊर्जा को बढ़ावा मिले
एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतें लंबे समय से गरीब परिवारों के लिए चिंता का विषय थीं, इसलिए सरकार ने स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया।

कब से लागू होगी यह योजना?
हालांकि सरकार ने अभी इसके लागू होने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स और संबंधित विभागों को जल्द ही नई सब्सिडी प्रणाली के बारे में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

असम किन राज्यों की सूची में शामिल हुआ?
इस फैसले के साथ असम भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जो स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त सब्सिडी देकर लोगों को गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि यह कदम ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा को और मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लाभ सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचे।