न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की जरूरी मामलों की त्वरित सुनवाई पर उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ बैठक

नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉ. धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ ने अत्यावश्यक मामलों की तत्परता से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उच्च न्यायालयों की ई-समिति की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की ताकि वादियों को लॉकडाउन के दौरान अदालत न आना पड़े।

न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक में ‘संकट के इस समय में’ तत्परता से कदम उठाने पर जोर दिया और कहा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति सामान्य होने पर भी इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को संस्थागत बनाया जाना चाहिए।
समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो रही अदालत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की संभावनाओं पर भी चर्चा की लेकिन इससे जुड़े तकनीकी मुद्दों के आकलन के आधार पर महसूस किया गया कि न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग अगले दिन न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जानी चाहिए ताकि लोगों को इस कार्यवाही की जानकारी मिल सके।

समिति ने कहा कि बेहतर होता कि न्यायिक अधिकारी और वकील अपने घरों से काम करते लेकिन इसकी व्यावहारिकता के बारे में निर्णय उच्च न्यायालयों पर छोड़ दिया गया।
न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने कुछ राज्यों में मुकदमों की ई-फाइलिंग में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अदालती कार्यवाही जैसी अनुभूति कराने की दिशा में उच्च न्यायालयों के प्रयासों की समीक्षा की और कहा कि इन मुद्दों पर उच्च न्यायालयों की कंप्यूटर समितियों के अध्यक्षों की बैठक में चर्चा की जाएगी।

इस बैठक में कंप्यूटर समितियों की अध्यक्षता कर रहे 23 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों ने हिस्सा लिया। इन समितियों के अध्यक्ष न्यायाधीशों ने इस चुनौती का सामना करने में अपने-अपने दृष्टिकोण और समस्याओं को साझा किया। न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ के इस सुझाव से सहमति व्यक्त की कि इस प्रौद्योगिकी को संस्थागत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
न्यायमूर्ति चन्द्रचूड़ ने सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय ई-अदालतों के द्वितीय चरण की परियोजना के लिए निमित्त कोष से बचे हुए धन का उपयोग अपनी तात्कालिक जरूरतें पूरी करने के लिए कर सकते हैं।
उन्होंने न्यायाधीशों को भरोसा दिलाया कि ई-समिति धन और सॉफ्टवेयर की मांग पूरी करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर न्याय विभाग को इससे अवगत कराएगी।



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