Edited By PTI News Agency,Updated: 19 May, 2022 10:28 PM
नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) पंजाब में सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए लगभग 2,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि नियमित तौर पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ तत्व राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के...
नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) पंजाब में सुरक्षा और पुख्ता करने के लिए लगभग 2,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया जाएगा, क्योंकि नियमित तौर पर ऐसी जानकारी मिल रही है कि कुछ तत्व राज्य में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को यह जानकारी दी।
मान ने यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद यह बात कही, जिन्होंने उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “नियमित सूचनाएं मिल रही हैं कि कुछ बदमाश पंजाब में परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने गृह मंत्री से राज्य की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बलों को मंजूरी देने का अनुरोध किया है।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की 10 कंपनियां पहले ही पंजाब पहुंच चुकी हैं, जबकि अन्य 10 कंपनियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्द ही मंजूरी देगा।
अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं।
मान ने कहा कि गृह मंत्री ने उनसे कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, यह दलगत राजनीति से ऊपर है और केंद्र सरकार पंजाब सरकार को हर संभव मदद मुहैया कराएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने ड्रोन के जरिए सीमा पार से हथियारों की आपूर्ति के बारे में गृह मंत्री को अवगत करा दिया है और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। मान ने कहा कि देश की सुरक्षा व अखंडता की रक्षा के लिए सीमा पर सुरक्षा कड़ी करनी होगी।
उन्होंने ड्रोन के माध्यम से सीमा पार से बढ़ती मादक द्रव्यों और हथियारों की तस्करी पर गहरी चिंता व्यक्त की और शाह को इस तरह के प्रयासों को विफल करने के लिए राज्य को तुरंत ड्रोन रोधी तकनीक प्रदान करने के लिए कहा।
पंजाब के मुख्यमंत्री ने शाह को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बासमती की खरीद के लिए अधिसूचना जारी करने का भी अनुरोध करते हुए कहा कि किसानों को गेहूं-धान चक्र से बाहर लाने के लिए बासमती को बढ़ावा देना समय की जरूरत है।
मान ने कहा कि इससे राज्य में पानी के रूप में बहुमूल्य संसाधन को बचाने में मदद मिलेगी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने राज्य में गेहूं की कम उपज के लिए 500 रुपये प्रति क्विंटल मुआवजा देने की भी मांग की।
सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 38वीं बरसी से पहले सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और अमृतसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
गौरतलब है कि 1984 में एक से आठ जून के बीच स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए सेना द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था।
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