Edited By ,Updated: 03 Jul, 2016 11:30 PM
प्रभावशाली कैथोलिक समुदाय सायरो-मालाबार चर्च ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता ...
कोच्चि : प्रभावशाली कैथोलिक समुदाय सायरो-मालाबार चर्च ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रस्ताव का आज समर्थन किया और कहा कि इस तरह की प्रणाली देश को मजबूत बनाएगी और नागरिकों के बीच एकजुटता बढ़ाएगी। देशभर में एक समान आचार संहिता मुददे पर बहस जारी रहने के बीच इस अल्पसंख्यक समुदाय ने इस विवादास्पद मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया है। यह मुद्दा संघ परिवार और भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है और मोदी सरकार ने विधि आयोग को इस संबंध में गौर करने की जिम्मेदारी दी है।
सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए सायरो-मालाबार कैथोलिक चर्च के प्रमुख कार्डिनल जॉर्ज एलनचेरी ने कहा, ‘‘समान नागरिक संहिता देश को और मजबूत करने तथा देशवासियों के बीच एकता के लिए उपयोगी है।’’ उन्होंने कहा कि हालांकि हम चाहते हैं कि संहिता बनाने के दौरान प्राधिकारियों को पंरपराओं और मान्यताओं का खयाल रखना चाहिए। केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते विधि आयोग से समान नागरिक संहिता को लागू करने के मुद्दे पर गौर करने को कहा था। कानूनी मामलों के विभाग ने आयोग से मुद्दे पर रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
सरकार का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हाल में कहा था कि ‘तीन बार तलाक’ की संवैधानिक वैधता पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वह जनता और अदालत में इस मुद्दे पर व्यापक बहस चाहता है। दरअसल ‘तीन बार तलाक’ के बारे में कई लोगों की शिकायत है कि इसकी आड़ में मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नियों को एकतरफा तलाक दे देते हैं। समान नागरिक संहिता भाजपा के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा है। लेकिन राजग ने 1998 और 1999 में तथा इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता में आने के बाद समान नागरिक संहिता जैसे विवादास्पद मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भाजपा का कहना है कि संविधान में जिक्र होने के बावजूद समान नागरिक संहिता का वोट बैंक की राजनीति की वजह से विरोध किया जाता है।