बेहतर खाने के लिए बेहतर बोना चाहिए

Edited By Updated: 18 Oct, 2021 03:59 AM

to eat better must sow better

किसी देश की कृषि-खाद्य प्रणाली का स्वास्थ्य उसके लोगों के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले दौर के निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश राज्यों में पोषण संबंधी संकेतक खराब हो गए हैं। सर्वेक्षण में 17 राज्यों

किसी देश की कृषि-खाद्य प्रणाली का स्वास्थ्य उसके लोगों के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले दौर के निष्कर्ष बताते हैं कि अधिकांश राज्यों में पोषण संबंधी संकेतक खराब हो गए हैं। सर्वेक्षण में 17 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया , जिसमें भारत की आबादी का 54 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। इसके अलावा, व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (2016-18) के निष्कर्षोंं ने सूक्ष्म पोषक कुपोषण की भूमिका पर प्रकाश डाला है। 

एक बहुआयामी दृष्टिकोण : भारतीयों को बेहतर खाने के लिए, बेहतर बोना चाहिए। आहार पैटर्न और पोषण में संरचनात्मक बदलाव के लिए उत्पादन में बदलाव की आवश्यकता होती है। पोषण सुरक्षा के रास्ते में आहार विविधता में सुधार, किचन गार्डन, फसल के बाद के नुक्सान को कम करना, सुरक्षा तंत्र को अधिक पोषण-संवेदनशील बनाना, महिला सशक्तिकरण, मानकों और विनियमों को लागू करना, जल, स्वच्छता और स्वच्छता में सुधार, पोषण शिक्षा और डिजिटल तकनीक का प्रभावी उपयोग शामिल है। 

कुपोषण की जटिल समस्या का समाधान करना एक बहुत बड़ा कार्य है, जिसके लिए हमें कृषि-खाद्य प्रणालियों को समग्र रूप से देखने और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। जहां कोविड-19 ने पोषण के मुद्दे को बढ़ा दिया है, वहीं जलवायु परिवर्तन ने कृषि उत्पादन को ही चुनौती दी है। हालांकि, देश की कृषि-खाद्य प्रणाली नई और अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रही है, विशेष रूप से आर्थिक और पारिस्थितिकी स्थिरता, पोषण और नई कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में। भारत की जैव सुरक्षा की इमारत आपदाओं और चरम घटनाओं के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। 

कृषि-खाद्य प्रणालियां भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारत दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी (2020 तक) को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, चारा और फाइबर का उत्पादन करता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 16.5 प्रतिशत है और कार्यबल का 42.3 प्रतिशत (2019-20) कार्यरत है। न केवल कृषि आय में वृद्धि करने के लिए, बल्कि सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियों की दीर्घकालिक दिशा के पुनॢवन्यास की तत्काल आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और जलवायु पर लागत को कम करने के लिए कृषि-खाद्य प्रणालियों को पुन:उन्मुख करने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को विश्व खाद्य दिवस 2021 के थीम द्वारा मान्यता दी गई है- ‘हमारे कार्य हमारा भविष्य हैं। बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर वातावरण और बेहतर जीवन’। चार सुधार खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) के सतत विकास लक्ष्यों और अन्य उच्च-स्तरीय आकांक्षात्मक लक्ष्यों में योगदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

विश्व खाद्य दिवस एफ.ए.ओ. का स्थापना दिवस है। एफ.ए.ओ. ने 1948 में परिचालन शुरू करने के बाद से भारत के साथ मूल्यवान सांझेदारी निभाई है। हाल ही में एफ.ए.ओ. कृषि जैव विविधता को मुख्यधारा में लाने, कृषि को हरा-भरा करने, पोषण-संवेदनशील कृषि को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत सरकार के साथ जुड़ा है। कृषि-खाद्य प्रणालियों के परिवर्तन के लिए एफ.ए.ओ. का समर्थन कृषि-पारिस्थितिकी में निहित है। एक कृषि प्रणाली जितनी अधिक विविध होगी, झटकों केअनुकूल होने की उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी। एकीकृत फसल-पशुधन-वानिकी-मत्स्य पालन प्रणालियों के विभिन्न संयोजन किसानों को एक ही क्षेत्र में, एक ही समय में या बारी-बारी से विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन करने में मदद कर सकते हैं। 

इस साल जनवरी में एफ.ए.ओ. ने नीति आयोग और कृषि मंत्रालय के सहयोग से 2030 तक एक अधिक टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणाली में पारगमन के लिए एक रूपरेखा विकसित करने और किसानों की आय बढ़ाने और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने के रास्ते की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय वार्ता बुलाई। एक स्थायी कृषि-खाद्य प्रणाली वह है जिसमें विभिन्न प्रकार के पर्याप्त, पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ सभी को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं और कोई भी भूखा नहीं रहता या किसी भी प्रकार के कुपोषण से पीड़ित नहीं होता। भोजन कम बर्बाद होता है और खाद्य आपूर्ति शृंखला झटकों के प्रति अधिक लचीली होती है। खाद्य प्रणालियां पर्यावरणीय गिरावट या जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकती हैं। सतत कृषि-खाद्य प्रणालियां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आधारों से समझौता किए बिना सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण प्रदान कर सकती हैं।(लेखक भारत में एफ.ए.ओ. के देश निदेशक/प्रतिनिधि हैं।)-टोमियो शिचिरि

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