युवा अधिक संख्या में चुनावों में भाग क्यों नहीं लेते

मतदाताओं में बड़ी संख्या युवा पीढ़ी की है। मगर चुनावी प्रक्रिया के प्रति उनकी उदासीनता का कारण क्या है। देश अधिकाधिक अपने युवा नागरिकों का है। इसलिए यह और भी अधिक परेशान करने वाली बात है कि जिन युवाओं ने हाल ही में 18 वर्ष की आयु पार कर ली है और उन्होंने खुद को कम संख्या में मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है।  

50 साल के व्यक्ति को समय के हिसाब से 5, संभवत: 6 और आम चुनाव देखने को मिल सकते हैं। हमारे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में केवल 25 प्रतिशत योग्य युवाओं ने खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत कराया है। अपने देश के संचालन में अपनी भागीदारी निभाने की इच्छा की कमी के क्या कारण हो सकते हैं? क्या अधिकांश युवा उम्मीद करते हैं कि सरकारी प्रतिनिधि उनसे पुराने माई-बाप के अंदाज में संपर्क करेंगे? या फिर उन्हें लगता है कि उनके वोटों के लिए राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा प्रतिस्पर्धा होने की संभावना नहीं है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि युवा पीढ़ी में पूरी राजनीतिक प्रक्रिया और लोकतंत्र की संस्था के प्रति उदासीनता आ गई हो? 

पिछले कुछ वर्षों में, देश के युवाओं का एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि जो भी सत्ता में आएगा उससे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देश के राजनेताओं को एक ऐसा वर्ग माना जाता है जो केवल अपने हित में कार्य करता है। हालांकि, इस संशय में, युवा यह भूल जाते हैं कि अपनी उदासीनता के कारण, वे अपने राष्ट्र को चलाने में अपनी भागीदारी का अधिकार त्याग देते हैं।

देश के जीवन में सार्थक भूमिका निभाने में आवश्यक रुचि उस सीमा तक नहीं रही : उम्र के दूसरे पड़ाव पर, राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने और देश के जीवन में सार्थक भूमिका निभाने में आवश्यक रुचि उस सीमा तक नहीं रही है, जितनी अपेक्षित है। राजनीतिक प्रकृति का सार्वजनिक जीवन स्वतंत्रता से पहले लगभग 50 वर्षों तक अस्तित्व में था। इसकी शुरूआत 1885 में एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश नौकरशाह, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में, हिंदूू महासभा की 1916 में और कम्युनिस्ट पार्टी की 1925 में हुई। इसलिए, भारतीयों को राजनीतिक सार्वजनिक जीवन का अनुभव करने का अवसर मिला। प्रेरणा शक्ति नहीं, बल्कि देश की आजादी के लिए आदर्शवाद से प्रेरित इच्छा थी। इसके तुरंत बाद, मोहभंग हो गया होगा। पहले का आदर्शवाद तेजी से घटने लगा। गिरावट के साथ देश में नैतिक और सामाजिक मूल्यों में गिरावट देखी गई। 

राजनेताओं से मोह भंग : क्या यह मोहभंग राजनेताओं की गुणवत्ता से निराशा के कारण हुआ होगा? वास्तव में सभी पार्टियों में समाज के सबसे शिक्षित या जानकार वर्गों से आने वाले सदस्य नहीं होते हैं। हालांकि वर्तमान केंद्र सरकार देश पर शासन करने वाली अब तक की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बराबर नहीं है, फिर भी यह राजनेताओं और आम तौर पर राजनीति के बारे में संशय को दूर करने में सक्षम नहीं है, जो बड़े पैमाने पर लोगों के मन में हावी है। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे लोगों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने हाल के वर्षों में कई शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से योग्य लोगों को राजनीति में प्रवेश करते देखा है; उनमें से कुछ तो मंत्री भी बन गए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से, इस संबंध में अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। एक बड़ी निराशा एक निर्वाचन क्षेत्र में लोगों की संख्या के साथ-साथ चुनाव-प्रचार की उच्च लागत है। उम्मीद है कि चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से इस समस्या का कुछ समाधान सामने आएगा, जिसमें  लगभग 50 प्रतिशत की बढ़ौतरी तय है। कोई भी सामान्य उम्मीदवार प्रति सीट लगभग 2 मिलियन मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च नहीं कर सकता। 

अमीर उम्मीदवारों का राजनीति के प्रति आकर्षण : केवल परिसीमन और बढ़ी हुई सीटों से चुनाव खर्च की समस्या का समाधान नहीं होगा। अमीर उम्मीदवारों के राजनीति की ओर आकॢषत होने का एक और कारण यह पारंपरिक मान्यता है कि एक बार निर्वाचित होने के बाद, उम्मीदवार चुनाव-प्रचार पर खर्च किया गया पैसा वापस पाने में सक्षम होगा और उसके बाद बहुत पैसा कमाएगा। एक बार जब भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, तो अवसरवादियों के लिए उम्मीदवार बनने का आकर्षण बहुत कम हो जाएगा। यह बात पैसा कमाने के किसी भी नए रास्ते पर भी समान रूप से लागू होती है।अनिवार्य मतदान न केवल प्रणाली को उन्नत करने का बल्कि चुनाव प्रचार की लागत को कम करने का भी एक तरीका है। इससे वोट-बैंक की राजनीति का चलन भी खत्म हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक समय था जब कुल मतदान 50 फीसदी या उससे भी कम होता था। इसलिए, यदि उम्मीदवार के पास सुरक्षित वोट बैंक हो, तो उसके लिए जीतना मुश्किल नहीं था। 

वोट बैंक की शक्ति और प्रभाव : मतदान का प्रतिशत बढऩे से प्रतिबद्ध वोट बैंक की शक्ति और प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक लाख लोगों के मतदाता क्षेत्र में, किसी विशेष उम्मीदवार का प्रतिबद्ध वोट-बैंक एक लाख की आबादी में से 25 प्रतिशत, यानी 25,000 मतदाताओं का होता है। यदि उस सीट के लिए सामान्य मतदान 50 से 55 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है, तो इस कैप्टिव वोट बैंक से उस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित हो जाती है। हालांकि, यदि मतदान प्रतिशत 100 प्रतिशत है, तो ऐसे वोट-बैंक का कोई निर्णायक लाभ नहीं होगा। 

मुफ्तखोरी की भूमिका पर लगाएं अंकुश: राजनीतिक प्रक्रिया में किसी भी सार्थक भागीदारी के लिए मुफ्तखोरी की भूमिका पर अंकुश लगाना होगा। मुफ्तखोरी लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया को मतदाताओं को रिश्वत देने के अलावा और कुछ नहीं देती। फिर लोकतंत्र की बात करना व्यर्थ है। सवाल यह उठता है कि युवा अधिक संख्या में चुनावों में भाग क्यों नहीं लेते।(लेखक सुप्रसिद्ध स्तंभकार, लेखक और राज्यसभा के पूर्व सदस्य हैं; ये उनके निजी विचार हैं)-प्रफुल्ल गोराडिया