Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Jun, 2025 04:21 PM
कृषि मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से अब तक 14 राज्यों में 6.1 करोड़ (61 मिलियन) किसानों को उनकी भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी डिजिटल पहचान (डिजिटल ID) प्रदान की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य किसानों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना...
नई दिल्लीः कृषि मंत्रालय ने राज्यों के सहयोग से अब तक 14 राज्यों में 6.1 करोड़ (61 मिलियन) किसानों को उनकी भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी डिजिटल पहचान (डिजिटल ID) प्रदान की है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य किसानों का एक केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार करना है, जिसमें उनकी भूमि, फसल और अन्य विवरण शामिल होंगे।
इस डिजिटल पहचान को 'किसान पहचान पत्र' नाम दिया गया है और इसे वर्ष 2026-27 (FY27) के अंत तक 11 करोड़ (110 मिलियन) किसानों तक पहुंचाने का लक्ष्य है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के तहत नकद लाभ स्थानांतरण, फसल बीमा और कृषि ऋण मंजूरी जैसी योजनाएं इस यूनिक ID से जोड़ दी जाएंगी, जिससे लाभ तेजी से और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
किन राज्यों में सबसे ज्यादा IDs बनीं
- उत्तर प्रदेश: 1.3 करोड़
- महाराष्ट्र: 99 लाख
- मध्य प्रदेश: 83 लाख
- आंध्र प्रदेश: 45 लाख
- राजस्थान: 75 लाख
- गुजरात: 44 लाख
- तमिलनाडु: 30 लाख