राजीव आवास योजना के 1 लाख घरों का होगा क्‍वालिटी टेस्‍ट!

नई दिल्‍लीः मोदी सरकार राजीव आवास योजना के तहत बने व बन रहे 1 लाख से अधिक घरों की क्‍वालिटी की जांच करवाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनी सेंट्रल सेंक्‍शनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी (सी.एस.एम.सी.) ने उन राज्‍यों को इसका पालन करने को कहा है, जहां राजीव आवास योजना के प्रोजेक्‍ट्स पूरे हो चुके हैं या प्रोजेक्‍ट्स चल रहे हैं। 

राजीव आवास योजना?
यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में स्‍लम फ्री इंडिया मिशन शुरू किया था, जिसका उद्देश्य 2022 तक देश को स्‍लम फ्री बनाना था। इस मिशन के तहत राजीव आवास योजना शुरू की गई थी। मोदी सरकार बनने के बाद इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मर्ज कर दिया गया। 

क्‍यों दिए जांच के आदेश? 
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गठित सी.एस.एम.सी. की 30वीं मीटिंग में पाया गया कि कई राज्‍यों में अभी तक थर्ड पार्टी क्‍वालिटी एंड मॉनिटरिंग एजेंसी नियुक्‍त नहीं की गई है। इसलिए सेंट्रल कमेटी ने राज्‍यों से कहा कि वे जल्‍द से जल्‍द अपने राज्‍य में एजेंसी नियुक्‍त कर लें। जो न केवल प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्‍ट्स की मॉनिटरिंग के साथ-साथ क्‍वालिटी जांच करें, बल्कि इस एजेंसी से राजीव आवास योजना के प्रोजेक्‍ट्स की क्‍वालिटी टेस्‍ट और मॉनिटरिंग भी कराई जाए।