'50,000 करोड़ रुपए की कर्ज सुविधा से अस्पतालों की बिस्तर में क्षमता में होगी वृद्धि'

Edited By jyoti choudhary,Updated: 07 May, 2021 06:25 PM

rs 50 000 crore loan facility to increase hospital bed capacity

साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक की 50,000 करोड़ रुपए की विशेष कर्ज सहायता योजना अस्पतालों की बिस्तर क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस ऋण पर ब्याज दर सस्ता होगा। क्रिसिल ने कहा कि कोविड-19 स्वास्थ्य देखरेख...

मुंबईः साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल ने शुक्रवार को कहा कि रिजर्व बैंक की 50,000 करोड़ रुपए की विशेष कर्ज सहायता योजना अस्पतालों की बिस्तर क्षमता 20 प्रतिशत बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस ऋण पर ब्याज दर सस्ता होगा। क्रिसिल ने कहा कि कोविड-19 स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचा को बढ़ाने के लिए बैंकों को प्राथमिकता-क्षेत्र के उधार के तहत दी जाने वाली सहायता, उपचार क्षमता को बढ़ाने और दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करेगी।

कोविड-19 की लहर के बीच देश में स्वास्थ्य देखरेख बुनियादी ढांचे की बड़े हिस्से में भारी कमी महसूस की जा रही है, जहां क्षमता में कमी उजागर हुइ्र है। देश में नए संक्रमितों की संख्या एक दिन में चार लाख के आंकड़े से ऊपर चल रही है। प्रति दिन करीब 3,500 लोगों की मौत हो रही है । रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों के लिए बहुत सारे प्रोत्साहन देकर इस सुविधा को शुरु किया है। रेटिंग एजेंसी के एक परिपत्र में कहा अस्पताल इस योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से हो सकते हैं क्योंकि इस वित्तपोषण से देश में अस्पताल की बेड क्षमता में 15-20 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।'' 

इस योजना के सौजन्य से बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे ऋण देने की वर्तमान दरों से कम दर पर स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए उधार दें। उन्हें इसके लिए धन मार्च 2022 तक रेपो दर पर उपलब्ध होगा। इसने कहा कि मौजूदा समय में, अस्पताल अपने उधार के लिए ब्याज के बतौर 11 प्रतिशत तक का भुगतान करते हैं, और नई योजनाओं के तहत नया ऋण 3.50 प्रतिशत तक सस्ता होगा।

क्रिसिल के मुख्य रेटिंग अधिकारी सुबोध राय ने कहा, "कम लागत पर धन की उपलब्धता बढ़ने से अस्पतालों को बेड की संख्या बढ़ाने, ऑक्सीजन भंडारण, आईसीयू और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।'' इसके अतिरिक्त, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को पहले ही सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। 
 

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