IAS डॉ. सुमिता मिश्रा को बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की जिम्मेदारी

चंडीगढ़ : महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा अब चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगी। सरकार के योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाली डॉ. सुमिता मिश्रा के कार्यकाल में महिला एवं बाल विकास विभाग को ‘मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना’ के लिए गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिला। 

बीते दिनों हरियाणा कुपोषित परिवारों से टेली कॉलिंग हब के ज़रिए सीधा संवाद करने वाला राज्य बना। उनका ही प्रयास था कि हरियाणा क्रेच पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य बना। कामकाजी महिलाओं के सम्मान में सुमिता मिश्रा द्वारा उठाया गया यह बड़ा कदम था। इसी बीच महिला एवं बाल विकास विभाग और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के बीच समझौता हुआ जिससे पोषण और लिंग सशक्तिकरण के क्षेत्र में विभाग के काम को मजबूत करने के लिए ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता के हस्तांतरण और आदान-प्रदान की सुविधा मिलेगी। इन्होंने हरियाणा की बिना बिजली वाली 12000 आंगनबाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव लाया और अनुमोदन कराया। एक और बड़ा काम जो इनकी कोशिशों का परिणाम है। 

सरकार के योजनाओं के ज़मीनी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाली डॉ सुमिता मिश्रा की अगुआई में महिला एवं बाल विकास विभाग वृहत आकार लिया। जनता ने भी इसकी जमकर तारीफ़ की। महिला एवं बाल विकास में इतने कम समय में इतना प्रभावी काम करने वाली डॉ. सुमिता मिश्रा को अब नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले का भी अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है। निश्चय ही सरकार को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अपने हुनर और कार्यव्यवहार से निश्चय ही वे उक्त विभागों को नयी ऊँचाई देंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग को विगत कुछ महीनों में नयी ऊँचाई देने वाली सुमिता मिश्रा की ख्याति साहित्यकार की भी है। उनके नाम कई रचनात्मक पुस्तकें भी हैं। एक कवियत्री के तौर पर उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है।