नेपाल की जेलों से अब तक 13 हजार कैदी फरार, पुलिस ने जारी किए आंकड़े

Edited By Updated: 10 Sep, 2025 06:15 PM

13 thousand prisoners have absconded from nepal jails so far

नेपाल की जेलों और पुलिस हिरासत से बड़ी संख्या में कैदियों के फरार होने का मामला सामने आया है। नेपाल पुलिस द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक करीब 13,000 कैदी जेलों से फरार हो चुके हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से करीब 560 कैदी ऐसे...

इंटरनेशनल डेस्क: नेपाल में चल रहे Gen-Z युवाओं के विरोध प्रदर्शन का असर अब कानून-व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। सोमवार को शुरू हुआ यह आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा, और इसी बीच देश की कई जेलों से कुल 13,572 कैदी फरार हो गए हैं।

हालात तब बिगड़े जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया और देश में अव्यवस्था फैल गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिससे पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर अपनी सुरक्षा में लग गए। इसका फायदा उठाकर कैदी भी जेल तोड़कर भाग निकले।

नेपाल की 15 से अधिक जेलों से कैदी भागे

नेपाल के गृह मंत्रालय और पुलिस सूत्रों के अनुसार, देश भर की करीब 15 जेलों से कैदी फरार हुए हैं। जेलों में कुल 30 हजार कैदी थे, जिनमें से करीब 45% कैदी अब फरार हैं।

कुछ प्रमुख जेलों से फरार कैदियों की संख्या इस प्रकार है:

जेल का नाम    फरार कैदी
झुम्पका जेल    1575
नक्कु जेल    1200
दिल्ली बाजार जेल    1100
कास्की जेल    773
चितवन जेल    700
कैलाली जेल    612
जलेश्वर जेल    576
नवलपरासी जेल    500+
सिंदुलीगढी जेल    471
कान्चनपुर जेल    450
गौर जेल    260
दाङ जेल    124
सोलुखुम्बु जेल    86
बाजहाङ जेल    65
जुम्ला जेल    36

इसके अलावा, कई पुलिस हिरासत केंद्रों से भी कैदी फरार हुए हैं। कुल मिलाकर फरार कैदियों की संख्या 13,572 तक पहुंच गई है।

भारत-नेपाल सीमा पर सतर्कता बढ़ाई गई

कई जेलें भारत की सीमा के पास स्थित हैं, जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। आशंका है कि कुछ कैदी सीमा पार कर भारत में घुस सकते हैं। ऐसे में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है।

नेपाल में सेना ने संभाली कमान

प्रधानमंत्री ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में अस्थायी तौर पर सैन्य शासन लागू कर दिया गया है। सेना प्रमुख अशोक राज ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है। वहीं, अंतरिम सरकार के गठन की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके लिए काठमांडू के बलेंद्र शाह और पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम सामने आ रहे हैं।

 

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