इजराइल-ग्रीस रक्षा समझौते पर चीन की पैनी नजर, 'अकिलीज शील्ड' डील से बीजिंग की रणनीतिक चिंताएं बढ़ीं

Israel-Greece Defence Agreement: चीन की इंटेलिजेंस, मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक संस्थाएं, भूमध्य सागर में इजराइल और ग्रीस के बीच हुए संयुक्त सैन्य रक्षा समझौते (जिसमें 3.5 अरब डॉलर की 'अकिलीज शील्ड' मिसाइल डील भी शामिल है) को शक और कई तरह के रणनीतिक नजरिए से देखती हैं। चीन का यह इंटेलिजेंस और रणनीतिक नजरिया दो बातों के बीच झूलता रहता है: अहम समुद्री रास्तों के मिलिट्रीकरण का डर और दोनों देशों में बीजिंग के बड़े आर्थिक हितों को बचाए रखने की कोशिश। चीन के नजरिए को विश्लेषण के स्तरों, संस्थाओं के आकलन और 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' पर इसके असर के आधार पर इस तरह समझा जा सकता है: 

– पहला: चीन की इंटेलिजेंस और सुरक्षा व्यवस्था का नजरिया, जिसका प्रतिनिधित्व 'मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी' (MSS) करती है (जो चीन की इंटेलिजेंस सर्विस के तौर पर काम करती है)। यह अप्रत्यक्ष अमेरिकी प्रभाव पर नजर रखने से जुड़ा है: 

चीन की इंटेलिजेंस का मानना ​​है कि एथेंस और तेल अवीव के बीच सैन्य नज़दीकी, अमेरिका द्वारा समर्थित सुरक्षा ढांचे का हिस्सा है। इसका मकसद पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण करना और तुर्की और रूस जैसी दूसरी ताकतों के प्रभाव को रोकना है। इससे इस इलाके में चीन के गैर-सैन्य विस्तार को रोकने की वॉशिंगटन की क्षमता मज़बूत होती है। साथ ही, इससे साइबर और जानकारी लीक होने के खतरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ती हैं। चीन की सुरक्षा एजेंसियां ​​इस बात पर भी ध्यान देती हैं कि ग्रीस में तैनात होने वाले इज़राइली रक्षा और इंटेलिजेंस सिस्टम (जैसे एडवांस्ड कमांड और कंट्रोल सिस्टम) का इस्तेमाल आस-पास के चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखने या जानकारी जुटाने के लिए किया जा सकता है। इसमें सबसे अहम है ग्रीस का पिराएउस (Piraeus) बंदरगाह, जिसे चीनी कंपनी COSCO चलाती है। 

– दूसरा: मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट (पीपल्स लिबरेशन आर्मी - PLA और चीन का सेंट्रल मिलिट्री कमीशन) का समुद्री रास्तों के मिलिट्रीकरण पर नजरिया: 

भू-राजनीतिक घटनाक्रमों में सबसे आगे रहें 

MD ब्रीफिंग हर सोमवार सुबह पांच ग्लोबल मोर्चों (इंडो-पैसिफिक, एनर्जी, जियो-इकोनॉमिक्स, यूरोपियन सुरक्षा और मिडिल ईस्ट) पर एक्सपर्ट एनालिसिस देती है। यह मुफ़्त है। 

1) चीन के मिलिट्री प्लानर्स को इस बात की चिंता है कि पूर्वी भूमध्य सागर लगातार और बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों का इलाका बन सकता है, क्योंकि इससे कमर्शियल नेविगेशन (व्यापारिक जहाजों की आवाजाही) की आजादी को खतरा हो सकता है। चीन के संबंधित इंटेलिजेंस और रणनीतिक हलके इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 

2) पश्चिमी और इजराइली टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग: चीन के मिलिट्री रिसर्च सेंटर ग्रीस को बेचे गए सिस्टम, जैसे कि 'डेविड्स स्लिंग' और 'स्पाइडर', की असरदारता का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। वे पूर्वी एशिया में इसी तरह के हालात के लिए तैयारी करने के मकसद से इनके कॉम्बैट डॉक्ट्रिन (लड़ाई के तरीकों) और NATO व इज़राइली टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन के लेवल का विश्लेषण कर रहे हैं। 

– तीसरा: पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्र में व्यावहारिक कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए (चीनी विदेश मंत्रालय और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का) राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिया: 

राजनीतिक तौर पर, बीजिंग ग्रीस (एक भरोसेमंद यूरोपीय पार्टनर के तौर पर) और इज़राइल (मध्य पूर्व के मुद्दों, गाज़ा युद्धों और ईरान पर चीन के रुख के कारण थोड़ी राजनीतिक दूरी के बावजूद) के साथ करीबी संबंध बनाए रखता है। चीनी कूटनीति पर्दे के पीछे से दबाव बनाने की कोशिश करती है ताकि यह पक्का किया जा सके कि ये मिलिट्री समझौते चीन के निवेश के खिलाफ नीतियों में न बदलें। 

– चौथा: इजराइल और ग्रीस के बीच संयुक्त सैन्य रक्षा समझौते का चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' पर असर: 

इजराइल और ग्रीस के बीच इस संयुक्त सैन्य समझौते का चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' पर दो मुख्य स्तरों (नकारात्मक और सकारात्मक) और एक तीसरे, व्यावहारिक स्तर पर असर पड़ता है, जो इस प्रकार है: 

1) नकारात्मक असर और जोखिम: चीन को अपने यूरोपीय 'ब्रिजहेड' (पिरियस बंदरगाह) के लिए खतरा महसूस होता है। ग्रीस का पिरियस बंदरगाह यूरोप में चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के समुद्री हिस्से का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। चीनी इंटेलिजेंस, रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक हलकों के लिए, इसका मतलब है क्षेत्र का सैन्यीकरण और NATO (एक सैन्य गठबंधन जो चीन के हितों के खिलाफ है) से जुड़े एडवांस्ड इजराइली रडार और इंटेलिजेंस उपकरणों का आना। इससे कमर्शियल पिरियस बंदरगाह पर सुरक्षा का भारी दबाव पड़ता है और भविष्य में इसे पूरी तरह से स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स हब में बदलने की चीन की क्षमता कम हो जाती है। 

2) चीन को डर है कि इजराइल-ग्रीस का संयुक्त रक्षा समझौता 'इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर' (IMEC) बनाकर और शुरू करके उसके 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' को कमज़ोर कर सकता है, जो चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का एक विकल्प है। इजराइल-ग्रीस-साइप्रस गठबंधन एक एनर्जी कॉरिडोर और वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट रूट, जैसे IMEC, बनाने का समर्थन करता है, जो UAE, सऊदी अरब और इज़राइल से होकर ग्रीस तक जाता है। चीनी इंटेलिजेंस, सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक हलके इज़राइल-ग्रीस सैन्य समझौते को इन प्रतिस्पर्धी रूटों की सुरक्षा के लिए एक 'सुरक्षा कवच' मानते हैं। 

3) मौके और व्यावहारिक तटस्थता: तीसरी बात, चीन व्यापार में स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देता है। एक और नजरिए से देखें तो चीन का मानना ​​है कि पूर्वी भूमध्य सागर में गैस फील्ड और शिपिंग लेन की सुरक्षा के लिए एक मज़बूत डिफेंस सिस्टम ग्लोबल व्यापार की लंबी अवधि की स्थिरता में योगदान दे सकता है, बशर्ते चीनी निवेश से जुड़ी 'रेड लाइन' (अहम शर्तें) का उल्लंघन न हो और चीन की अहम भूमिका को नजरअंदाज न किया जा सके। यहां बीजिंग को भरोसा है कि एथेंस और तेल अवीव चीन के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी के बिना काम नहीं चला सकते। ग्रीस की आर्थिक उदारवादी नीति और चीनी निवेश की जरूरत उसे इस बात के लिए प्रेरित करती है कि वह इजराइल के साथ सैन्य सहयोग को चीन की 'बेल्ट एंड रोड पहल' के तहत बीजिंग के साथ व्यापार और लॉजिस्टिक्स साझेदारी से अलग रखे। 

इससे हम इस रणनीतिक स्थिति के मुख्य बिंदु पर पहुंचते हैं: चीन, इजराइल और ग्रीस के बीच हुए इस संयुक्त सैन्य समझौते को एक अप्रत्यक्ष भू-राजनीतिक चुनौती के रूप में देखता है, जिसे वाशिंगटन के सहयोगी पूर्वी भूमध्य सागर में अपने प्रभाव का दायरा तय करने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। हालाँकि, चीन इस चुनौती का जवाब चुपचाप आर्थिक और कूटनीतिक तरीकों से दे रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षा कवच भूमध्यसागरीय बंदरगाहों से चीनी सामान की आवाजाही में कोई बाधा न बने।