आखिर जीत गया गया ईरानः ट्रंप को 300 अरब डॉलर में खरीदनी पड़ेगी शांति, 14 सूत्रीय शांति समझौते से पूरा विश्व हैरान

Washington: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे संघर्ष के बाद शांति की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। 107 दिनों तक चली जंग, अरबों डॉलर का नुकसान और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते संकट के बाद आखिरकार अमेरिका को शांति की राह चुननी पड़ी। प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान को 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण पैकेज, प्रतिबंधों में राहत और तेल निर्यात पर छूट जैसी बड़ी रियायतें मिलने की खबरों ने दुनिया को चौंका दिया है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक गलियारों में यह बहस तेज हो गई है कि क्या युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान ने अमेरिका और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झुकने पर मजबूर कर दिया? 

14 सूत्रीय शांति समझौते के सामने आने के बाद पश्चिम एशिया से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक नए सवाल खड़े हो गए हैं। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी Mehr News Agency ने एक 14 सूत्रीय समझौता मसौदा प्रकाशित किया है, जिसमें युद्धविराम, आर्थिक राहत, तेल निर्यात और भविष्य की परमाणु वार्ताओं का खाका शामिल बताया गया है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दस्तावेज़ को अभी तक न तो अमेरिका और न ही ईरान ने आधिकारिक रूप से सार्वजनिक किया है। इसलिए इसमें शामिल सभी बिंदुओं को अंतिम और आधिकारिक समझौता नहीं माना जा सकता।

ईरान को 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण पैकेज
मसौदे के अनुसार, ईरान को कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक सहायता पैकेज का लाभ मिल सकता है। इसका उद्देश्य युद्ध और लंबे समय से लागू प्रतिबंधों के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना बताया जा रहा है। इसके अलावा ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्तियों को भी चरणबद्ध तरीके से जारी करने का प्रस्ताव शामिल है।

ट्रंप को क्या मिलेगा?
अमेरिकी राष्ट्रपतिडोनाल्ड ट्रंप के लिए इस समझौते के कई रणनीतिक लाभ बताए जा रहे हैं-

• पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त होने का श्रेय।
• वैश्विक तेल आपूर्ति को स्थिर करने का अवसर।
• होर्मुज जलडमरूमध्य में समुद्री व्यापार बहाल होना।
• परमाणु मुद्दे पर नई वार्ता शुरू कराने की संभावना।
• अमेरिकी नौसैनिक अभियानों और सैन्य खर्च में कमी।

समझौते के प्रमुख बिंदु

प्रस्तावित मसौदे में निम्नलिखित प्रमुख बातें शामिल बताई गई हैं-

• सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करना।
• ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का अमेरिकी वादा।
• परमाणु और प्रतिबंध संबंधी अंतिम समझौते के लिए 60 दिन की वार्ता अवधि।
• ईरान द्वारा परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराना।
• बातचीत के दौरान नई पाबंदियां न लगाने का आश्वासन।
• फ्रीज की गई ईरानी संपत्तियों को जारी करना।
• निगरानी तंत्र स्थापित करना।
• अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी दिलाने का प्रयास।

होर्मुज जलडमरूमध्य और तेल व्यापार पर असर
होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यदि प्रस्तावित समझौते के तहत नाकेबंदी हटती है और समुद्री आवाजाही सामान्य होती है तो वैश्विक तेल बाजार को राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आने की संभावना बढ़ेगी।

परमाणु कार्यक्रम पर अभी भी  सवाल
मसौदे में सबसे संवेदनशील मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है। रिपोर्टों के अनुसार, दस्तावेज़ में यूरेनियम संवर्धन की सीमा, परमाणु सुविधाओं के भविष्य या अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। बताया जा रहा है कि इन मुद्दों पर अलग से 60 दिन की वार्ता प्रक्रिया के दौरान चर्चा होगी।

ईरान की शर्तें भी स्पष्ट
ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी (Kazem Gharibabadi) पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अंतिम और व्यापक समझौते पर बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब अमेरिका अपने शुरुआती वादों को लागू करेगा। तेहरान का कहना है कि फ्रीज फंड जारी करना, तेल निर्यात पर प्रतिबंधों में राहत और समुद्री नाकेबंदी हटाना आगे की वार्ता की पूर्व शर्तें हैं। हालांकि मसौदे ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं। दोनों सरकारों ने समझौते का पूरा आधिकारिक पाठ जारी नहीं किया है और कई बिंदुओं की स्वतंत्र पुष्टि भी बाकी है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित शांति प्रक्रिया की रूपरेखा माना जा रहा है, न कि अंतिम और लागू हो चुका समझौता।