बाजवा विवाद से हटाए गए कानून मंत्री दोबारा कैबिनेट में हुए शामिल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा को सेवा विस्तार दिये जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने के लिए कानून मंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले मशहूर अधिवक्ता फरोग नसीम को शुक्रवार को दोबारा संघीय मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने नसीम को संघीय मंत्री के रूप में शपथ दिलाई। हालांकि, उनको मिले विभाग के बारे में अभी विरोधाभासी खबरें आयी है।

डॉन न्यूज की खबरों में कहा गया कि नसीम को मिले मंत्रालय की घोषणा नहीं हुई है, जबकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून और जियो न्यूज ने कहा कि उन्हें दोबारा कानून मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गयी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 19 अगस्त को अधिसूचना जारी कर बाजवा का सेवाकाल बढ़ा दिया था लेकिन उच्चतम न्यायालय ने सेवा विस्तार में अनियमितताओं का हवाला देते हुए उसे मंगलवार को रद्द कर दिया था। उसी दिन नसीम ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और बाजवा के मुकदमे में सरकार का प्रतिनिधित्व करने का निर्णय किया था।

प्रधानमंत्री के विशेष सहायक शहजाद अकबर ने कहा था कि नसीम ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था क्योंकि कानून मंत्री रहते हुए वह मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मुकदमा खत्म होने के बाद नसीम पुनः कैबिनेट मंत्री का पद संभालेंगे। गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने बाजवा को शसर्त छह महीने का सेवा विस्तार दिया जिसके बाद बाजवा को लेकर पाकिस्तानी सरकार और न्यायालय के बीच चल रही खींचतान खत्म हो गयी।