'लोगों को अपना पक्ष रखने दें, बुलडोजर को पहला विकल्प न बनाए सरकार'...जमीनों को कब्जा मुक्त एक्शन पर बोले उमर

नेशनल डेस्क: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन को सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान पर रोक लगानी चाहिए और लोगों को संबंधित संपत्तियों पर अपना दावा साबित करने का मौका दिया जाना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां पत्रकारों से कहा कि बुलडोजर सरकार का पहला विकल्प नहीं हो सकता। लोगों को परेशान करना सरकार का काम नहीं है। उसका काम लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का होता है।''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी सरकारी जमीनों पर कब्जे के खिलाफ है, लेकिन प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के दौरान तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। सोशल मीडिया पर प्रसारित कथित अतिक्रमणकारियों की सूचियों पर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें गुपकर रोड पर स्थित अपना पैतृक मकान उस सूची में शामिल होने की आशा नहीं थी, क्योंकि उसका पट्टा अभी चल रहा है। उन्होंने सवाल किया, ‘‘मेरी बहन इस मामले में हाईकोर्ट गई, जहां सरकार के वकीलों ने बताया कि सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध सूचियां फर्जी हैं। ऐसे में फिलहाल किस आधार पर बुलडोजर चल रहे हैं?''

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी ध्वस्तीकरण हो रहा है, वहां के लिए कोई छानबीन नहीं हुई है और मीडिया को पहले ही सूचना दे दी गई, लेकिन वहां रहने वालों को सूचित नहीं किया गया। अब्दुल्ला ने कहा कि आरोप लग रहे हैं अधिकारी अवैध रूप से लाभ कमाने के लक्ष्य से अतिक्रमण रोधी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे पास सूचना है कि इन सूचियों में जिनके नाम हैं उनसे नाम हटवाने के एवज में 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। ये वैसे लोग हैं जिनकी संपत्ति का पट्टा चल रहा है या जिनके पास उसका मालिकाना हक है, इसके बावजूद उन्हें बिना किसी कागजात के ध्वस्तीकरण का सामना करना पड़ रहा है।'' उन्होंने कहा कि सरकार को अतिक्रमण रोधी अभियान रोक देना चाहिए और जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उनकी सूची जारी करनी चाहिए।