मुख्यमंत्री ने की हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की अध्यक्षता : 96 करोड़ रुपए से 148 एकड़ भूमि की खरीद से संबंधित 6 एजैंडे किए स्वीकृत

चंडीगढ़,(बंसल): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एच.पी.एल.पी.सी.) की बैठक में 5 जिलों चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, जींद और सिरसा में 6 परियोजनाओं के लिए भू-मालिकों की सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से 148 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस पर लगभग 96 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रैंसिग के माध्यम से संबंधित जिला उपायुक्तों के साथ एच.पी.एल.पी.सी. की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि एक माह में इन जमीनों की रजिस्ट्री करवाना सुनिश्चित की जाए और भूमि खरीदने के बाद प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए।

बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह भी उपस्थित रहे। इसके अलावा, संबंधित जिलों से वीडियो कॉन्फ्रैंसिग से प्रस्तावित सरकारी परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने पर सहमति जताने वाले भू-मालिकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
 

जींद व रानियां में बनेंगे वाटर वक्र्स
बैठक में जींद में बरोदी, झांजकलां में नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई। इस वाटर वक्र्स की क्षमता 6 एल.एल.डी. होगी। सिरसा जिले के रानियां गांव में भी वाटर वक्र्स के लिए लगभग 35 एकड़ भूमि की खरीद को स्वीकृति दी गई। हिसार जिला में ओ.पी. जिंदल नलवा डिस्ट्रीब्यूटरी के विस्तार के लिए 4 एकड़ भूमि की खरीद को भी मंजूरी दी गई। बैठक में चरखी दादरी में जिला जेल के निमार्ण के लिए गांव भैरवी में लगभग 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी गई। फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर आर.यू.बी. के निर्माण के लिए 1 एकड़ भूमि, हिसार जिला में बास में बने वाटर वक्र्स को अपग्रेड करने के लिए एस.टी.पी. बनाने के लिए 5.12 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई।
 

किसानों व भू-मालिकों ने की मुख्यमंत्री की सराहना
बैठक में जुड़े भू-मालिकों ने पारदर्शी तरीके से सरकारी परियोजनाओं के लिए ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से भूमि की खरीद हेतु शुरू की गई इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों व गरीब का भला सोचती है। मनोहर लाल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसके कारण विभिन्न विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी होती थी, इसलिए हमारी सरकार ने एक प्रणाली विकसित की, जिसके तहत ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से किसानों और भू-मालिकों से बातचीत कर उनकी सहमति से भूमि खरीदी जा रही है।