सरकार का कर्ज चालू वित्त वर्ष में निर्धारित लक्ष्य का 58 प्रतिशत तक पहुंचा

मुंबई, 24 सितंबर (भाषा) सरकार चालू वित्त वर्ष में अब तक 7.02 लाख करोड़ रुपये मूल्य की ऋण प्रतिभूतियां की बिक्री कर बजट में पूरे साल के लिये निर्धारित राशि का 58 प्रतिशत कर्ज ले चुकी है। यह स्थिति तब है जब प्रत्यक्ष कर संग्रह 2021-22 में एक अप्रैल से 22 सितंबर तक सालाना आधार पर 74 प्रतिशत बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

सरकारी प्रतिभूतियों की साप्ताहिक नीलामी से शुक्रवार को दीर्घकालीन और अल्पकालीन कर्ज के तहत औसत 6.15 प्रतिशत मूल्य पर 31,000 करोड़ रुपये जुटाये गये।
केयर रेटिंग्स के अनुसार साप्ताहिक नीलामी के तहत सरकार ने 5,13, 14 और 31 साल की प्रतिभूतियों को बेचकर 31,000 करोड़ रुपये जुटाया।
इसके साथ सरकार का कुल बाजार कर्ज इस वित्त वर्ष में 7.02 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में जुटाये गये 7.66 लाख करोड़ रुपये से 8 प्रतिशत कम है। वहीं नीलामी के तहत अधिसूचित राशि से 12,652 करोड़ रुपये कम है।

सरकार ने चालू वित्त वर्ष में कर्ज के जरिये 12.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य रखा है। यानी अप्रैल से लेकर अबतक जुटायी गयी राशि कुल निर्धारित कर्ज का 58 प्रतिशत है।
इस बीच, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार आर्थिक गतिविधियों के जोर पकड़ने के साथ ही सरकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में जोरदार उछाल आया है। चालू वित्त वर्ष में एक अप्रैल से लेकर अब तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह सालाना आधार पर 74.4 प्रतिशत बढ़कर 5.70 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। मुख्य रूप से अग्रिम कर और टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) भुगतान बढ़ने से प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़ा है।


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