खुशखबरी: सरकार की नई योजना से 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा हर महीने 1500 रुपये, जानिए योजना की पूरी जानकारी

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने रक्षा बंधन के अवसर पर राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने 17 अगस्त से शुरू हो रही नई योजना 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' की जानकारी दी है। इस योजना के तहत राज्य की एक करोड़ से अधिक महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना क्या है?
'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' योजना मध्य प्रदेश की 'लाडली बहना योजना' से प्रेरित है और इसे महाराष्ट्र के बजट में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पहल की लागत राज्य के खजाने पर सालाना 46,000 करोड़ रुपये का बोझ डालेगी।

किसे मिलेगा इसका लाभ?
इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र की महिलाओं को मिलेगा, जिनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, लाभ प्राप्त करने के लिए महिला की सालाना आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए। योजना में शामिल होने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:
- आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- महिला आवेदक की आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- विवाहित, अविवाहित, परित्यक्त, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाएं सभी पात्र हैं।
- आवेदक के नाम पर किसी बैंक में बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- परिवार की कुल आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
इस योजना के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नागरिकों के नामांकन के लिए सरकार ने 'नारी शक्ति दूत' नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से महिलाएं आसानी से योजना के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। यह ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है और इसे प्ले स्टोर तथा ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' योजना के लिए ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा भी इस ऐप पर उपलब्ध है।

उपमुख्यमंत्री फड़नवीस की टिप्पणी
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि योजना के ट्रायल रन के दौरान कई पात्र महिलाओं को पहले ही 3000 रुपये की सहायता मिल चुकी है। उन्होंने आशा जताई कि यह योजना एक करोड़ से अधिक महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाएगी। इस योजना के जरिए महाराष्ट्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।