Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Sep, 2025 09:57 PM
उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नई उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में ‘संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना’ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में...
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हथकरघा और वस्त्रोद्योग क्षेत्र को नई उड़ान देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उच्चस्तरीय बैठक में ‘संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना’ के अंतर्गत विभिन्न जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पारंपरिक बुनाई और वस्त्र कला को वैश्विक पहचान दिलाने की क्षमता है। यदि इसका सही दोहन किया जाए, तो राज्य इस क्षेत्र में वैश्विक बाजार में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
2.3 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2030 तक वैश्विक वस्त्र एवं परिधान बाजार 2.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। भारत इसमें 8% की वार्षिक वृद्धि दर से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के लिए यह अवसर निर्णायक साबित हो सकता है।
संत कबीर के नाम पर समर्पित योजना
मुख्यमंत्री योगी ने इस योजना को महान संत कबीर को समर्पित करने की बात कही। उन्होंने कहा, "संत कबीर ने अपने जीवन में श्रम, सादगी और आत्मनिर्भरता को सर्वोपरि माना। यह योजना भी उन्हीं मूल्यों पर आधारित होगी।"
प्रमुख जिलों में स्थापित होंगे पार्क
वाराणसी, मऊ, भदोही, मिर्जापुर, सीतापुर, बाराबंकी, गोरखपुर और मेरठ जैसे पारंपरिक वस्त्र क्लस्टरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार को अब तक 659 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें 15,431 करोड़ रुपये का निवेश और 1,01,768 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। प्रत्येक पार्क कम से कम 50 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। सभी पार्कों में पर्यावरण के अनुकूल कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) और अन्य सहायक इकाइयों जैसे बटन, ज़िपर, लेबल, पैकेजिंग और वेयरहाउस की व्यवस्था होगी।
PPP मॉडल और युवाओं पर फोकस
सरकार योजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल या नोडल एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भूमि चिन्हांकन और आधारभूत सुविधाओं (सड़क, बिजली, जल) की व्यवस्था में तेजी लाई जाए। विशेष रूप से युवाओं के कौशल विकास और उन्हें रोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य होगा।
बुनकरों के साथ संवाद का निर्देश
मुख्यमंत्री ने पारंपरिक बुनकरों को योजना में शामिल करते हुए पॉवरलूम श्रमिकों की आय बढ़ाने और उत्पादन लागत घटाने पर जोर दिया। उन्होंने बुनकरों से संवाद स्थापित करने और पॉवरलूम को सौर ऊर्जा से जोड़ने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।