PM Kisan Yojana : किसान ध्यान दें... इन जरूरी कामों के बिना अटक सकती है 23वीं किस्त

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 06:02 PM

23rd installment of pm kisan yojana could get stuck without these essential task

पीएम किसान सम्मान निधि योजना देश के किसानों के लिए आर्थिक मदद का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल 6,000 रुपये की राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में देती है। 23वीं किस्त जुलाई-अगस्त 2026 में आने की संभावना है। इसे पाने के...

नेशनल डेस्क : देश के करोड़ों किसानों के लिए Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana एक बड़ी आर्थिक सहायता योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार हर साल पात्र किसानों को 6,000 रुपये की मदद देती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। अब 22वीं किस्त जारी होने के बाद किसानों की नजर 23वीं किस्त पर टिकी हुई है।

कब आ सकती है 23वीं किस्त?

योजना की 22वीं किस्त 13 मार्च 2026 को जारी की गई थी। आमतौर पर यह योजना हर चार महीने में एक किस्त जारी करती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई से अगस्त 2026 के बीच आ सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है।

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किन जरूरी कामों के बिना अटक सकती है किस्त?

सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल उन्हीं किसानों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं।

  • ई-केवाईसी (e-KYC): अगर किसान ने e-KYC नहीं कराया है, तो किस्त रुक सकती है।
  • आधार लिंकिंग: बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है।
  • भू-सत्यापन (Land Verification): जमीन से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन पूरा होना जरूरी है।

अगर इन तीनों में से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है, तो 23वीं किस्त खाते में नहीं आएगी।

किन किसानों को मिलता है लाभ?

इस योजना का फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास खेती योग्य जमीन है और उनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा:

  • परिवार में कोई आयकर दाता नहीं होना चाहिए
  • कोई सदस्य सरकारी उच्च पद पर नहीं होना चाहिए
  • सभी दस्तावेज सही और अपडेट होने चाहिए

इन शर्तों को पूरा करने पर ही किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

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अब तक कितना पैसा मिला?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 22वीं किस्त तक किसानों के खातों में कुल 4.27 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। इससे देश के करोड़ों किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है और खेती से जुड़े खर्चों में मदद मिली है।

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