प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने, 239 महिला हैल्प डेस्क स्थापित

चंडीगढ़, 27 जनवरी- (अर्चना सेठी)  हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा पुलिस में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 15 प्रतिशत करने के लिए कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ‘‘दुर्गा शक्ति रैपिड एक्षन फोर्स‘‘ की 24 कंपनियां स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं व अन्य महिलाओं की सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 33 नए महिला पुलिस थाने और 239 महिला हैल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं।

यह बात उन्होंने अम्बाला शहर स्थित पुलिस लाइन परिसर में 74वां गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान उपस्थित लोगों को शुभ संदेश देते हुए कही। विज ने इस मौके पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया तथा परेड की सलामी ली। गृहमंत्री ने इससे पहले अम्बाला शहर पुलिस लाईन स्थित शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि हम 74 वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और खुशी के इस मौके पर उन्होंने सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग और बलिदान की एक लंबी गौरवगाथा जुड़ी हुई है। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने लम्बा संघर्ष किया।  
 

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संदेश देते हुए कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ कार्यक्रम के फलस्वरुप प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

गृहमंत्री ने कहा कि लोगों को एफ.आई.आर. दर्ज करवाने में दिक्कत न आए, इसके लिए जीरो एफ.आई.आर. की अवधारणा शुरू की गई है। अब किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित हुई हो।  मधुबन स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एफ.एस.एल) में ट्रैकिया बार-कोडिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया। यह सिस्टम पूर्णतरू कम्प्यूटरीकृत है। थाने के स्तर से लेकर फॉरेंसिक लैब तक इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। पासपोर्ट सत्यापन निश्चित समय अवधि से पहले भेजने के लिए हरियाणा पुलिस को 5 बार पुरस्कृत किया गया है। अम्बाला रेंज में 5 तथा जिला करनाल के मूनक में एक नया पुलिस थाना खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। लोगों में पुलिस सुरक्षा का भाव बढे और पुलिस उनके साथ हर कदम पर है इसके दृष्टिगत 112 टोल फ्री नम्बर के तहत पुलिस के बेडे में 600 गाड़ियां जोड़ी गई हैं। हर थाने में दो-दो गाडियां मुहैया करवाई गई है, 112 नम्बर पर सूचना मिलते ही 9 मिनट 13 सेकंड में पुलिस की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच जाती है।
 

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने अधिक से अधिक गरीबों को मुफ्त इलाज सुविधा देने के लिए ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है। चिरायु योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए से कम वार्षिक आय वाले लगभग 13 लाख नए परिवारों को मुफ त इलाज की सुविधा मिल गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां हेपेटाइटिस-सी व बी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं। एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान मिला है। अंतोदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए निरोगी हरियाणा योजना भी शुरू की गई है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां 500 प्रकार की दवाइयां और 319 प्रकार के ऑपरेशन मुफ त करवाए जा रहे हैं।
 

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी से शुरू हुई थी। मेरठ में क्रांति शुरू होने से नौ घंटे पहले यानी 10 मई, 1857 को अंबाला से इसकी चिंगारी उठी थी। धीरे-धीरे यह चिंगारी पूरे देश में फैल गई। यहां से उठी चिंगारी ने न केवल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जन-आंदोलन खड़ा कर दिया, जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। 1857 की क्रांति से जुड़े उन अनसंग हीरोज की याद में जीटी रोड अम्बाला छावनी में 400 करोड़ रुपये की लागत से बहुत बड़ा शहीद स्मारक बनाने का काम किया जा रहा है।
 

गृहमंत्री ने कहा कि युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। इसी प्रकार आई.ई.डी. बलास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। युद्ध अथवा आतंकवादियों से मुठभेड़ या किसी अन्य घटना के दौरान घायल हुए सैनिकों और अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि निरूशक्ता के आधार पर बढ़ाकर 35 लाख रुपये, 25 लाख रुपये और 15 लाख रुपये की गई है। हमने शहीदों के 365 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी है। 

उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है, जहां पढ़ी-लिखी पंचायतें हैं। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य भी है, जिसने शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए अंतर-जिला परिषद का गठन किया है। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्राम विकास विभाग की सभी योजनाएं जिला परिषदों को हस्तांतरित की हैं। पंचायत को गांव में शराब का ठेका खोलने या न खोलने की शक्तियां भी दी हैं। इसी प्रकार, सभी नगर निकायों को शक्तियों के विकेंद्रीकरण करते हुए शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए हमने मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव करवाया है।