8th Pay Commission: क्या 69 लाख पेंशनर्स होंगे आयोग से बाहर? AIDEF ने वित्त मंत्री को लिखा पत्र

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना देसाई करेंगी और यह तीन सदस्यीय कमेटी के रूप में कार्य करेगी। आयोग की घोषणा के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। हालांकि, खबरों के मुताबिक करीब 69 लाख केंद्रीय पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है।

AIDEF ने वित्त मंत्री से लगाई गुहार
ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने इस मुद्दे को उठाया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर पेंशनर्स को आयोग में शामिल करने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले सेवानिवृत्त हो चुके या होने वाले कर्मचारियों को आयोग में शामिल न करना गलत है। AIDEF ने अपने पत्र में कहा कि जो लोग 30 साल से अधिक समय से देश की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ToR में शामिल न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। फेडरेशन का कहना है कि पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स का अधिकार है और उन्हें इससे बाहर रखना 'नाइंसाफी' है।
हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन में पेंशनर्स को शामिल करने या न करने का कोई जिक्र नहीं है। अधिसूचना में जिन कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों की समीक्षा की जाएगी, वे इस प्रकार हैं:

- केंद्र सरकार के कर्मचारी: इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल

- ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़े कर्मचारी

- डिफेंस फोर्सेज के कर्मचारी

- केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी

- इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं कर्मचारी

- RBI को छोड़कर संसद अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के सदस्य

- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी

- हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, जिनकी सैलरी संघ शासित प्रदेशों द्वारा वहन की जाती है

- संघ शासित प्रदेशों के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी

रिटायर पेंशनर्स के लिए अभी थोड़ा इंतजार
यूनियनों का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के ToR 7वें वेतन आयोग से अलग हैं। 7वें वेतन आयोग में पेंशन में संशोधन का प्रावधान था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे हटा दिया गया है। ऐसे में रिटायर पेंशनर्स का नाराज होना स्वाभाविक है। हालांकि, फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने का समय लगेगा। इसके बाद ही यह तय होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंशन या सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा या नहीं।