Goa Nightclub fire: लूथरा भाइयों को बड़ा झटका, दिल्ली कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

नेशनल डेस्क : दिल्ली की अदालत ने गुरुवार शाम गोवा के ‘Birch by Romeo Lane’ नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों आरोपी किसी भी प्रकार की संरक्षण अवधि के हकदार नहीं हैं। इस फैसले के बाद दोनों भाइयों की तत्काल गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

मामले के अनुसार, अग्निकांड के बाद दोनों आरोपियों ने थाईलैंड के फुकेट में शरण ली थी, जहां उन्हें पकड़ लिया गया। आरोपियों ने दिल्ली की अदालत में चार हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा की याचिका दायर की थी ताकि भारत लाए जाने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी, जिससे भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया अब तेज होने की संभावना है।

गोवा सीएम ने दी जानकारी
आजतक को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि दोनों आरोपियों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। उन्होंने बताया, "जांच में शामिल तीन सरकारी अधिकारियों में से दो महिला अधिकारी सहयोग कर रही हैं, लेकिन अरपोरा नागोवा पंचायत के सेक्रेटरी रघुवीर बागकर सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें कल गिरफ्तार किया जाएगा। लूथरा भाइयों को गोवा वापस लाने में दो-तीन दिन लगेंगे।"

सीएम के बयान से यह साफ हो गया है कि दोनों आरोपियों के प्रत्यर्पण में अब कोई बड़ी रुकावट नहीं है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के माध्यम से उन्हें भारतीय जांच एजेंसियों के हवाले किया जाएगा। साथ ही यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री ने किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी का समय स्पष्ट रूप से बताया, जो मामले की गंभीरता और प्रशासनिक कार्रवाई को दर्शाता है।

अग्निकांड की गंभीरता और कार्रवाई
अरपोरा के ‘Birch by Romeo Lane’ क्लब में लगी आग में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी। जांच में यह सामने आया कि क्लब में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया और कई अनियमितताएं हुईं। आरोप है कि क्लब का संचालन अवैध विस्तार और बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों के किया जा रहा था। लूथरा ब्रदर्स का विदेश भागना, सरकारी अफसरों की लापरवाही और भारी जनहानि ने इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर बहस का विषय बना दिया है। मामले की जांच और गिरफ्तारी की रफ्तार बढ़ना प्रशासन की तत्परता और नागरिक सुरक्षा के प्रति गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है।