8th Pay Commission: 50लाख कर्मचारी-69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर: इस समय इसे लागू करने की कोई गारंटी नहीं

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार में काम करने वाले कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा और नई सैलरी कब तक मिलेगी। इस सवाल पर सोमवार (8 दिसंबर 2025) को संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट जवाब दिया, जिससे कई लोग राहत के बजाय उलझन में पड़ गए। राज्य मंत्री ने बताया कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग पहले ही स्थापित कर दिया गया है। 3 नवंबर 2025 को इसके Terms of Reference (ToR) और नियम-कानून जारी किए गए, यानी आयोग का गठन हो चुका है और अब सिफारिशें तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

सांसदों ने पूछा कि आयोग की रिपोर्ट कब तक आएगी और इसे लागू कब किया जाएगा। इस पर मंत्री ने कहा कि आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंपने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट मई-जून 2027 तक संसद को प्रस्तुत की जाएगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मंत्री ने साफ कहा कि इस समय इसे लागू करने की कोई गारंटी नहीं है और तारीख सरकार तय करेगी। सांसदों ने पूछा कि क्या बजट 2026-27 में इसकी फंडिंग का प्रावधान होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार जो भी सिफारिशें मंजूर करेगी, उनके लिए उचित वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।

वर्तमान में केंद्र सरकार में 50.14 लाख कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनर्स हैं, यानी कुल 1.19 करोड़ लोग 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं। यदि आयोग की सिफारिशों में डीए मर्ज और फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में 20-30% तक का इजाफा संभव है। इस बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें अब सरकार के अगले कदम और बजट 2026-27 पर टिकी हैं, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से उनकी आमदनी और वित्तीय स्थिति पर बड़ा असर पड़ेगा।