8th Pay Commission को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कल की बैठक में होगा बड़ा फैसला

Edited By Updated: 14 Nov, 2025 03:47 PM

a major has come out regarding the 8th pay commission

केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को 8th Pay Commission के गठन के ऐलान के बाद से ही लाखों कर्मचारियों में अपनी सैलरी और भत्तों में होने वाले संभावित इजाफे को लेकर काफी उत्सुक हैं।

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार द्वारा 3 नवंबर को 8th Pay Commission के गठन के ऐलान के बाद से ही लाखों कर्मचारियों में अपनी सैलरी और भत्तों में होने वाले संभावित इजाफे को लेकर काफी उत्सुक हैं। 8th Pay Commission के अहम मुद्दे पर केंद्रीय कर्मचारियों के सबसे बड़े संगठन ने कदम उठाया है। इस मुद्दे पर मंथन के लिए कल यानी 15 नवंबर को स्थायी समिति के सदस्यों की एक बड़ी बैठक बुलाई है।

सरकार से बातचीत के लिए बनेगी रणनीति

स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बैठक के एजेंडे का खुलासा अभी नहीं किया है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों को अंतिम रूप देने और सरकार के साथ औपचारिक बातचीत के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करने पर फैसला लिया जा सकता है।

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क्या है स्टाफ साइड मंच?

 स्टाफ साइड वह महत्वपूर्ण मंच है जो कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, सेवा शर्तें और वेतन आयोग की जांच रिपोर्ट के दौरान सरकार से हर पहलू पर बातचीत करता है। संगठन का मानना है कि सरकार के साथ आधिकारिक बातचीत शुरू करने से पहले एक सही रणनीति बनाना ज़रूरी है।

कैसे काम करता है NC-JCM?

केंद्रीय कर्मचारियों का संगठन नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) एक three-tier system है। यह सरकार के कर्मचारियों (स्टाफ साइड) और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का नेतृत्व करती है।

1.      नेशनल काउंसिल: यह टॉप बॉडी है, जो वेतन आयोग जैसे प्रमुख नीतिगत और बड़े मुद्दों पर बातचीत करती है।

2.      विभागीय काउंसिल: यह मंत्रालयों और विभागों के बीच बातचीत का जरिया बनती है।

3.      क्षेत्रीय काउंसिल: यह स्थानीय स्तर की चिंताओं पर विचार-विमर्श करके सरकार तक पहुंचाती है।

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रक्षा कर्मियों ने पहले ही जताई चिंता

कर्मचारी संगठन की इस बैठक से पहले ही ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने सरकार को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की अधिसूचना की शर्तों पर चिंता जाहिर की थी। अधिसूचना में वेतन आयोग के लागू होने की प्रभावी तिथि की साफ जानकारी नहीं दी गई। 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को संशोधन का लाभ नहीं देने की बात कही जा रही है, जिस पर फेडरेशन ने विरोध जताया है। सरकार उस नियम में भी बदलाव कर सकती है जिसके तहत अभी हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करना ज़रूरी होता है। माना जा रहा है कि कल की स्टाफ साइड की बैठक में रक्षा कर्मियों द्वारा उठाए गए इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार किया जाएगा।

 

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