Edited By Radhika,Updated: 29 Nov, 2025 05:39 PM
PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन किसानों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। सरकार ने इस स्कीम की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2,000 की राशि सीधे...
नेशनल डेस्क: PM Kisan Yojana की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इन किसानों का इंतजार अब खत्म होने की उम्मीद है। सरकार ने इस स्कीम की 21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी की थी, जिसमें 9 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2,000 की राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिली थी।
PM किसान स्कीम के नियमों के तहत योग्य किसानों को हर चार महीने में ₹2,000 की किस्त मिलती है। इस तरह साल में कुल ₹6,000 की राशि तीन किस्तों में दी जाती है। यह स्कीम 2019 में लॉन्च की गई थी और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) कार्यक्रम बन चुका है।
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कब आएगी PM किसान योजना की 22वीं किस्त?
21वीं किस्त 19 नवंबर, 2025 को जारी होने के बाद नियम के अनुसार अगली किस्त लगभग 4 महीने बाद जारी होने की उम्मीद है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी तक जारी होने की उम्मीद है। हालांकि किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सही तारीख की पुष्टि सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी।
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22वीं किस्त पाने के लिए तुरंत करें ये काम!
अगर आप 22वीं किस्त पाना चाहते हैं और आपके खाते में पैसा रुकना नहीं चाहिए, तो आपको दो ज़रूरी काम तुरंत पूरे करने होंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन प्रक्रियाओं के बिना किसी भी किसान को अगली किस्त की राशि नहीं मिलेगी।
1. e-KYC पूरा करें:
सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन किसानों ने अभी तक अपना e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें किस्त की राशि नहीं मिलेगी।
e-KYC पूरा करने के स्टेप्स:
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर e-KYC लिंक ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
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अपना आधार नंबर दर्ज करें और सर्च बटन पर क्लिक करें।
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आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
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दिए गए बॉक्स में OTP डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
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2. लैंड वेरिफिकेशन करवाना भी है जरुरी :
पहले इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन बेहतर पारदर्शिता के लिए सरकार ने अब किसानों के लिए अपनी जमीन का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनकी किस्त रुक सकती है।