दिल्ली-NCR में में बढ़ते प्रदूषण के बीच Supreme Court का बड़ा फैसला- राजधानी में निर्माण कार्यों पर रोक लगाने से किया इनकार

नेशनल डेस्क: Delhi- NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच Supreme Court ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दिल्ली में सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने के सुझाव को ठुकरा दिया है। CJI बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ऐसे कड़े कदम उठाने से बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, इसलिए हमें लंबे समय के समाधानों के बारे में सोचना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण की स्थिति के अनुसार CAQM उचित कदम उठाने के लिए सक्षम है।

पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन जरूरी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत विशेषज्ञों का स्थान नहीं ले सकती और वह हर साल प्रदूषण प्रबंधन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। कोर्ट ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि पर्यावरण संबंधी चिंताओं और विकास के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। निर्माण और इससे जुड़े क्षेत्रों पर लाखों परिवारों की आजीविका निर्भर करती है। एक व्यापक प्रतिबंध लगाने से गंभीर सामाजिक और आर्थिक नतीजे देखने को मिल सकते हैं।

केंद्र सरकार को दिया नेतृत्व का निर्देश

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदूषण संकट से निपटने की मूल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के साथ तुरंत बैठक करे और वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए दीर्घकालिक समाधानों पर सुझाव दे, ताकि समस्या का permanent solution  किया जा सके। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस संबंध में एक दिन का समय दिया है। साथ ही बुधवार को होने वाली अगली सुनवाई में इस बारे में भी हलफनामा मांगा है कि दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहे उपकरण पर्याप्त रूप से सक्षम हैं या नहीं।