उत्पाद शुल्क में कटौती केंद्र सरकार के जन-केंद्रित शासन को दर्शाती है: अमित शाह

Edited By Updated: 27 Mar, 2026 02:24 PM

amit shah excise duty cut reflects central government s pro people governance

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के बीच ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने का केंद्र सरकार का फैसला उसके जन केंद्रित शासन और संवेदनशीलता से प्रेरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है।

नेशनल डेस्क: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने के बीच ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने का केंद्र सरकार का फैसला उसके जन केंद्रित शासन और संवेदनशीलता से प्रेरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, ''पश्चिम एशिया संकट के बीच दुनिया ईंधन की कमी से जूझ रही है जिससे वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाने का (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का फैसला नागरिकों के लिए बहुत राहत की बात है जिसकी उन्हें इस समय बहुत आवश्यकता है।''

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उन्होंने लिखा, ''कई देशों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, ऐसे में उत्पाद शुल्क घटाने का मोदी सरकार का फैसला उसके जन केंद्रित शासन और संवेदनशीलता से प्रेरित निर्णय लेने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई।''

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केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार देर रात जारी एक अधिसूचना में बताया गया कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जबकि डीजल पर यह शुल्क पहले के 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि शुल्क में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का लगभग आधा हिस्सा आयात करता है। 


 

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