8th Pay Commission को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्रीय मंत्री ने संसद में दी बड़ी जानकारी, जानें कब से बढ़ेगी आपकी सैलरी

नेशनल डेस्क: आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लंबे समय से चल रही इंतजार की घड़ी पर संसद के शीतकालीन सत्र में अहम जानकारी सामने आई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन इसे लागू करने की अंतिम तारीख पर फैसला उचित समय पर लिया जाएगा। इससे करीब सवा करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं।

संसद में क्या बोली सरकार
संसद सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आयोग की रिपोर्ट आने और सिफारिशें स्वीकार होने के बाद ही बजट का प्रावधान किया जाएगा। यानी सरकार ने प्रक्रिया जारी रहने की पुष्टि तो की, लेकिन लागू होने की समयसीमा को लेकर कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया।

नवंबर 2025 में तय हुई थी समयसीमा
गौरतलब है कि नवंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दी थी। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

वेतन संशोधन के मिल रहे हैं संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि हर वेतन आयोग के लागू होने का एक पैटर्न रहा है। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशंस के एमडी प्रतीक वैद्य के अनुसार, अब तक 5वां, 6वां और 7वां वेतन आयोग लगभग 10-10 साल के अंतर पर लागू हुए हैं 1996, 2006 और 2016 में। इसी क्रम में 8वें वेतन आयोग के संकेत पहले से ही दिखने लगे हैं। इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA) भी एक बड़ा संकेत माना जाता है। जब डीए 50 प्रतिशत से ऊपर पहुंचता है, तो वेतन पुनर्गठन की मांग तेज हो जाती है। 2024 की शुरुआत में डीए 50 प्रतिशत के पार गया और अब यह करीब 58 प्रतिशत तक पहुंच चुका है।

आधिकारिक तौर पर बन चुका है आयोग
विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग को लेकर अब अटकलों का दौर खत्म हो चुका है। कैबिनेट ने आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और संसद को भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। जनवरी 2025 में कैबिनेट के फैसले के बाद 3 नवंबर 2025 को लोकसभा में आयोग की संरचना और उसके दायरे को लेकर विस्तृत प्रस्ताव पारित किया गया था। आयोग की शर्तों में साफ है कि यह सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनर्स—दोनों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करेगा।

बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा?
कागजी तौर पर उम्मीद जताई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन हकीकत में कर्मचारियों को ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले अनुभव बताते हैं कि प्रभावी तिथि और वास्तविक भुगतान के बीच अंतर रहता है। उदाहरण के तौर पर, सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 से लागू माना गया था, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी जून 2016 में मिली और बकाया राशि का भुगतान बाद के महीनों में हुआ। इसी तरह 8वें वेतन आयोग को भी रिपोर्ट सौंपने, कैबिनेट की मंजूरी, नियमों की अधिसूचना और विभागीय गणनाओं में समय लगेगा।

2026-27 में मिल सकता है असली फायदा
विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को वास्तविक रूप से बढ़ा हुआ वेतन और पेंशन वित्त वर्ष 2026-27 में मिल सकती है। हालांकि तब तक उन्हें अधिसूचित प्रभावी तिथि से बकाया राशि मिलने की उम्मीद भी रहेगी। कुल मिलाकर, 8वें वेतन आयोग की दिशा में प्रक्रिया तेज है, लेकिन कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।