दिल्ली में अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर: सत्य निकेतन हादसे में 7 मौतों के बाद CM रेखा गुप्ता का कड़ा रुख

Edited By Updated: 09 Sep, 2026 12:09 PM

bulldozers to raze illegal buildings in delhi

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास एक इमारत के ढहने की घटना में सात लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को गैरकानूनी ढांचों पर बुलडोजर चलाने का निर्देश...

नई दिल्ली : दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर के पास एक इमारत के ढहने की घटना में सात लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण कार्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को गैरकानूनी ढांचों पर बुलडोजर चलाने का निर्देश दिया है। 

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी बयान के मुताबिक गुप्ता के इस निर्देश के बाद बुधवार को दिल्ली के कई इलाकों में कार्रवाई की जा रही है। बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने नगर निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जमीन पर मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं ताकि कार्रवाई का प्रभावी संचालन हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली के सभी 'पेइंग गेस्ट' (पीजी) छात्रावासों का सघन निरीक्षण किया जाए और जहां भी अवैध निर्माण पाया जाए वहां तुरंत कार्रवाई की जाए।        

इसके अलावा गुप्ता ने भवनों के रिकॉर्ड खंगालने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने यह पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि अवैध निर्माण आखिर किस वर्ष में हुआ था और उस समय यह किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। सत्य निकेतन इलाके में छात्रों के पीजी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही इमारत रविवार को दोपहर करीब 1:30 बजे मरम्मत कार्य के दौरान ढह गई।

मलबे से कुल 12 लोगों को बाहर निकाला गया जिनमें से सात लोगों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए। मंगलवार को जारी बयान में कहा गया था कि गुप्ता के सख्त निर्देशों पर दिल्ली में पीजी छात्रावासों की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा तेज कर दी गई है और नगर निगम को इनका निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।         

इसके अनुसार संबंधित जोन के अधिकारियों को भवन सुरक्षा, आवश्यक अनुमतियों, अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र और अन्य निर्धारित मानकों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जोनल स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी इस पूरी कार्रवाई की निगरानी करेंगे। 

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