जापानी प्रधानमंत्री की ताइवान पर टिप्पणी पर विवाद के बाद चीन ने जापान में अपने छात्रों के लिए जारी किया हाई अलर्ट

इंटरनेशनल डेस्क: बीजिंग ने रविवार को अपने छात्रों से जापान में पढ़ाई पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। आधिकारिक चीनी मीडिया ने बताया कि बीजिंग ने देश में अस्थिर सुरक्षा माहौल का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। यह जापान के नए प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा संसद में ताइवान पर हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद आया है, जिसकी चीन ने कड़ी आलोचना करते हुए इसे "लापरवाह बयानबाजी" बताया। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि जापान में चीनी नागरिकों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ गए हैं, जिसका हवाला देते हुए शिन्हुआ के अनुसार, जापान की हालिया खराब सार्वजनिक सुरक्षा, चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि और समग्र रूप से प्रतिकूल अध्ययन वातावरण दिया गया है।

इस महीने की शुरुआत में, ताकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो जापान अपनी आत्मरक्षा सेना के साथ जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा कि सैन्य बल के इस्तेमाल से जुड़ी ताइवान की आपात स्थिति जापान के सुरक्षा कानून के तहत उसके लिए "अस्तित्व के लिए ख़तरा" पैदा कर सकती है। यह कानून, अगर कुछ शर्तें पूरी होती हैं, तो जापान को सामूहिक आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देता है। क्योडो की एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उनकी सरकार, परिस्थितियों के आधार पर, आत्मरक्षा बलों को कार्रवाई करने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि चीन ताइवान पर समुद्री नाकाबंदी लगाता है या अन्य बलपूर्वक उपाय करता है, भले ही जापान पर सीधा हमला न किया गया हो।

2021 में, पूर्व प्रधानमंत्री तारो आसो ने कहा था कि अगर मुख्य भूमि चीन द्वारा द्वीप पर आक्रमण किया जाता है, तो जापान को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ "ताइवान की रक्षा करनी होगी", जिसके बाद बीजिंग ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ताइवान 1945 तक 50 वर्षों तक जापानी औपनिवेशिक शासन के अधीन रहा। शुक्रवार को, चीन ने भी ताकाइची की टिप्पणी के बाद एक स्पष्ट प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में अपने नागरिकों से जापान की यात्रा से बचने का आग्रह किया। चीनी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने बीजिंग में जापानी राजदूत को तलब किया और ताकाइची से अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। क्योदो की रिपोर्ट के अनुसार, जापान के विदेश मंत्रालय ने भी उसी दिन एक चीनी राजनयिक द्वारा इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाल ही में सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक पोस्ट पर इसी तरह का विरोध दर्ज कराया।

चीनी ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने आज सोशल प्लेटफॉर्म X पर अंग्रेजी और जापानी में पोस्ट किया, जिसमें 1972 के चीन-जापान संयुक्त विज्ञप्ति से ताइवान से संबंधित सामग्री का हवाला दिया गया, और जापान को याद दिलाया कि "चाहे कोई भी प्रशासन सत्ता में हो, जापान को अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करना चाहिए।" शिन्हुआ के एक संपादकीय में आज चेतावनी दी गई कि अगर जापान ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो वह अपने पूरे देश को युद्ध के मैदान में बदलने का जोखिम उठा सकता है।

"यह सिर्फ़ लापरवाही भरी बयानबाज़ी नहीं है। यह बेहद अस्थिर करने वाली है। ताइवान के मुद्दे को जापान के पहले से ही विवादित सुरक्षा ढाँचे में घसीटकर, ताकाइची जानबूझकर रक्षात्मक नीति और खुलेआम सैन्य दुस्साहस के बीच की सीमा को धुंधला कर रहे हैं," संपादकीय में कहा गया है। संपादकीय में कहा गया है, "यह एक लापरवाही भरा दांव है जो जापान की संवैधानिक सीमाओं की अनदेखी करता है, जनभावनाओं की अवहेलना करता है, और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है।" इसी तरह, ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि जापानी पक्ष को चीन द्वारा जारी की गई कड़ी चेतावनी का गलत आकलन नहीं करना चाहिए।

इसमें कहा गया है कि ताइवान द्वीप के बारे में ताकाइची की टिप्पणी "बेहद गंभीर" है। इसमें कहा गया है, "वर्तमान जापानी प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने एक-चीन सिद्धांत को खुले तौर पर चुनौती दी, चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन किया और जानबूझकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर किया। इसने न केवल चीन-जापान संबंधों की मूल भावना को पार किया, बल्कि ऐतिहासिक न्याय को भी नष्ट किया और शांति एवं विकास के वैश्विक वातावरण को कमजोर किया।"

इस बीच, आज एक चीनी तटरक्षक पोत दल विवादित दियाओयू द्वीप समूह, जिसे जापान में सेनकाकू द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है, के आसपास के जलक्षेत्र से होकर गुजरा। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि यह अभियान "कानून के अनुसार किया गया एक अधिकार-संरक्षण गश्ती" था।

बीजिंग ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देश ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। अमेरिका की एक नीति है, जो ताइवान संबंध अधिनियम में उल्लिखित है, जिसके तहत उसे ताइवान की आत्मरक्षा में मदद करनी होती है। वाशिंगटन इस स्व-शासित द्वीप पर बलपूर्वक कब्जा करने के किसी भी प्रयास का विरोध करता है और उसे हथियार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।