कांग्रेस ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ' यात्रा पर उठाए सवाल, ज्ञानेश कुमार को समर्थन देने का लगाया आरोप

नेशनल डेस्क : कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' यात्रा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह यात्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के समर्थन में और देश में लोकतंत्र के खिलाफ निकाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार पर करोड़ों मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करने के आरोप हैं।

आराधना मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा की यह यात्रा वास्तव में भाजपा से ही लोकतंत्र को बचाने के लिए निकाली जा रही है। उन्होंने दावा किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर उत्तर प्रदेश में करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मिश्रा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जाने के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा यह अभियान चला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है और इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का रास्ता तैयार करना है।

प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, जबकि प्रदेश की अनुमानित आबादी और स्थानीय निकायों की मतदाता सूचियों के आधार पर करीब 16.70 करोड़ मतदाता होने चाहिए। उन्होंने इस आधार पर करीब 3.31 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाले से आई उन खबरों का भी उल्लेख किया, जिनमें पंचायत मतदाता सूची में दर्ज, लेकिन विधानसभा मतदाता सूची से गायब लोगों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम कटने पर चिंता जताए जाने की बात कही गई थी।

उन्होंने सवाल किया कि मतदाता सूची से नाम हटने का असर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर किस तरह पड़ेगा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा के नेतृत्व में पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। भाजपा ने विपक्ष के चुनावी अनियमितताओं के आरोपों और एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग की आलोचना के जवाब में अक्टूबर में देशव्यापी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान शुरू किया था। पार्टी उत्तर प्रदेश में तीन से पांच नवंबर तक छह संगठनात्मक क्षेत्रों में पदयात्राएं आयोजित कर रही है।