Zomato-Swiggy के डिलीवरी बॉय के लिए खुशखबरी, दिल्ली सरकार उठाने जा रही यह बड़ा कदम

नेशनल डेस्क। दिल्ली में जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, उबर, अर्बनक्लैप और बिगबास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर दिन-रात काम करने वाले डिलीवरी बॉय और अन्य गिग वर्कर्स के लिए आखिरकार खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार अब इन असंगठित क्षेत्र के योद्धाओं के हितों की रक्षा के लिए एक विशेष कल्याण बोर्ड का गठन करने जा रही है साथ ही उनके लिए कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की जाएंगी।

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक डेडिकेटेड वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा जो उनकी मुश्किलों और जरूरतों को गहराई से समझेगा और उन पर काम करेगा। इसके अलावा सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में इन योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए 10 करोड़ रुपये का विशेष फंड भी आवंटित कर दिया है।

कंपनियों के प्रतिनिधियों और वर्कर्स के साथ हुई सीधी बातचीत

एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंत्री कपिल मिश्रा ने स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और उबर जैसी बड़ी एग्रीगेटर कंपनियों के उच्च अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान डिलीवरी वर्कर्स ने खुलकर अपनी रोजमर्रा की परेशानियां सरकार के सामने रखीं। उनकी प्रमुख शिकायतों में लंबे और अमानवीय काम के घंटे, काम के बदले मिलने वाला अपर्याप्त वेतन और शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया की कमी शामिल थी।

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सरकार ने दिया भरोसा, उत्पीड़न नहीं होगा

मंत्री मिश्रा ने बैठक में मौजूद सभी गिग वर्कर्स को भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार उनके मुद्दों को पूरी गंभीरता से ले रही है और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही ठोस और प्रभावी योजनाएं तैयार की जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी गिग वर्कर को सरकारी अधिकारियों या निरीक्षकों की अनावश्यक प्रताड़ना का सामना न करना पड़े जिससे वे बिना किसी डर के अपना काम कर सकें।

देशभर के लिए बन सकती है मिसाल

गौरतलब है कि भारत में गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और अनुमानित रूप से लगभग एक करोड़ लोग इस क्षेत्र के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की यह पहल न केवल राष्ट्रीय राजधानी के गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है बल्कि यह पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय कदम साबित हो सकती है। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि गिग वर्कर्स को अब अधिक अधिकार मिलेंगे उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा और उनके काम में स्थायित्व आएगा जो उन्हें लंबे समय तक इस क्षेत्र में बने रहने और आत्मनिर्भर बनने में महत्वपूर्ण मदद करेगा।