8th Pay Commission: कर्मचारियों ने रखी ये बड़ी मांगें, 30 साल में 5 प्रमोशन और छुट्टियों के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव

8th Pay Commission: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी काफी उत्सुक हैं। हाल ही में दिल्ली में आयोग और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच पहली महत्वपूर्ण बैठक पूरी हुई। यह बैठक न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते, पेंशन से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।

बैठक में रखी गई ये प्रमुख मांगें

8th Pay Commission को लेकर हुई इस बैठक में कर्मचारी पक्ष (NC-JCM) के representative शिव गोपाल मिश्रा रहे। इस बैठक में आयोग के सामने ये निम्नलिखित प्रमुख मांगें रखी गईं:

• 5 बार मिलना चाहिए प्रमोशन: कर्मचारियों ने यह मांग रखी कि 30 साल की सेवा के दौरान कम से कम 5 बार प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके साथ ही, हर पदोन्नति पर दो Increment देने का प्रस्ताव रखा गया है।
• HRA, CEA में तीन गुना बढ़ोतरी की मांग की: हाउस रेंट अलाउंस (HRA), बच्चों की पढ़ाई का भत्ता (CEA) और रिस्क अलाउंस में तीन गुना बढ़ोतरी की मांग रखी गई है। साथ ही इन्हें महंगाई भत्ता यानि की DA में जोड़ने का भी सुझाव दिया गया है।
• OPS की बहाली: कर्मचारियों ने NPS/UPS को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की मांग की है।
• मुआवजे की रखी मांग: ड्यूटी के दौरान अचानक मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।
• ग्रेच्युटी और बोनस: ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने और बोनस की गणना मूल वेतन + DA के आधार पर करने की मांग की गई है।
• अर्जित अवकाश को लेकर रखी ये मांग: छुट्टियों के बदले मिलने वाले कैश यानि Encashment की सीमा 300 से बढ़ाकर 600 दिन करने की मांग रखी है।
• पैटरनिटी लीव, पीरियड लीव, चाइल्ड केयर और विकलांगता अवकाश को शामिल करने का दिया सुझाव।
• इसी के साथ CGEIS बीमा कवरेज के दायरे को बढ़ाने की भी मांग उठी है।

आयोग ने बढ़ाई सुझाव देने की डेडलाइन

8वें वेतन आयोग ने सुझाव देने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। कुछ तकनीकी कारणों के चलते इसे 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2026 कर दिया गया है। यहीं पर आयोग ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में देश भर के अलग-अलग राज्यों का दौरा कर जमीनी हकीकत का जायजा लिया जाएगा।