New Wage Code 2026: Overtime Rules हुए सख्त: कंपनियों को देना होगा डबल Pay, सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव

Edited By Updated: 24 Apr, 2026 01:00 PM

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New Wage Code 2026: सरकार के नए वेतन नियमों (New Wage Code2026) में Overtime को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपनी तय शिफ्ट के बाद  Extra Time काम करता है तो उसे इसके लिए सामान्य दर से दोगुना वेतन (2X Pay) देने का...

New Wage Code 2026: सरकार के नए वेतन नियमों (New Wage Code2026) में Overtime को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नए नियमों के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी अपनी तय शिफ्ट के बाद  Extra Time काम करता है तो उसे इसके लिए सामान्य दर से दोगुना वेतन (2X Pay) देने का प्रावधान रखा गया है। यानी अतिरिक्त काम अब पहले से दोगुना पेय करेगा।  

Overtime की गणना को भी पहले से ज्यादा सख्त बनाया गया है। अगर कोई कर्मचारी 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करता है, तो उसे कम करके नहीं बल्कि पूरे 30 मिनट के ओवरटाइम के रूप में जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को उनके हर मिनट के काम का सही लाभ मिल सकेगा।

12 घंटे की शिफ्ट होगी 
कंपनियां अब जरूरत के हिसाब से अधिकतम 12 घंटे की शिफ्ट (including brakes) रख सकती हैं, लेकिन एक हफ्ते में कुल काम 48 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस बदलाव से वर्किंग पैटर्न ज्यादा Flexible हो सकता है और कुछ मामलों में कर्मचारियों को लंबे वीकेंड या अतिरिक्त छुट्टियों का फायदा भी मिल सकता है।

सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव
सैलरी स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक सैलरी होना जरूरी होगा। इसका असर यह होगा कि भविष्य के रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे PF और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी होगी, हालांकि कई कर्मचारियों को Monthly In-Hand Salary में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है।

इन नियमों का असर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जैसे ब्लू-कॉलर कर्मचारियों को ओवरटाइम से सीधी कमाई में देखने को मिल सकता है। वहीं IT और कॉर्पोरेट सेक्टर जैसे व्हाइट-कॉलर जॉब्स में ओवरटाइम का लाभ सीमित हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वित्तीय सुरक्षा मजबूत होने की संभावना है।

राज्य के पास अधिकार
ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह नियम सीधे पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगे। श्रम कानून राज्य के अधिकार क्षेत्र में भी आते हैं, इसलिए हर राज्य को इन्हें नोटिफाई करना होगा। तभी यह पूरी तरह लागू माना जाएगा। 
 

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