आईएमए घोटाला मामले में पूर्व मंत्री रोशन बेग तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेजे गए

नेशनल डेस्क: करोड़ों रुपये के आई-मॉनिटरी एडवाइजरी (आईएमए) पॉन्जी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आर रोशन बेग को बुधवार को एक विशेष अदालत ने तीन दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक सूत्र ने बताया, 'आईएमए घोटाले में उनकी भूमिका की और जांच के लिए हमें रोशन बेग की 28 नवंबर तक तीन दिन की हिरासत मिली है।' 

Former Congress Minister & ex-MLA Roshan Baig (in file pic) taken into CBI custody for three days, till November 27, for interrogation.

He was arrested by the Central Bureau of Investigation (CBI) in IMA scam case. pic.twitter.com/199HvhJ0Rp — ANI (@ANI) November 25, 2020

पिछले साल पार्टी से बगावत करने पर उन्हें कांग्रेस विधायक के तौर पर अयोग्य ठहराया गया था। बेग को सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई सूत्रों ने कहा कि पॉन्जी घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता मोहम्मद मंसूर खान से बेग का ‘आमना-सामना' कराया जाएगा। खान 27 नवंबर तक सीबीआई हिरासत में है। बेग की गिरफ्तारी 22 नवंबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी बेंगलुरु के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (प्रशासन) हेमंत निंबालकर से पूछताछ के बाद हुई है। सूत्रों ने कहा कि करोड़ों रुपये का यह घोटाला कर्नाटक स्थित आईएमए और उसके समूह की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर ज्यादा लाभ का लालच देकर लोगों से करीब 4000 करोड़ रुपये की ठगी कर अंजाम दिया गया।

आरोपियों ने निवेश के इस्लामी तरीकों को अपनाने का झांसा देकर लोगों को ठगा। यह घोटाला जून 2019 में सामने आया था जब आईएमए संचालक मोहम्मद मंसूर खान देश छोड़कर भाग गया और आरोप लगाया कि बेग व कुछ सरकारी अधिकारियों ने उसके साथ धोखा किया। खान ने आरोप लगाया था कि बेग ने उससे करीब 400 करोड़ रुपये लिए। हालांकि पूर्व मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था। पुलिस के लगातार दबाव के बाद खान भारत लौटा और आत्मसमर्पण किया। कांग्रेस और जद (एस) के गठबंधन वाली तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था।

बाद में हालांकि भाजपा के सत्ता में आने पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में एक आईएएस अधिकारी, दो आईपीएस अधिकारियों, कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी और एक पार्षद को भी इस मामले में प्रदेश सरकार से अभियोजन की मंजूरी मिलने के बाद आरोपी बनाया था। आईएएस अधिकारी ने कुछ महीनों पहले अपने घर में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी।