8th Pay Commission: खुशखबरी! सामने आए 8th Pay Commission के 6 बड़े अपडेट, 34% तक बढ़ सकती है सैलरी!

Edited By Updated: 12 Nov, 2025 05:54 PM

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केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि अगर आयोग की रिपोर्ट समय पर आ गई, तो सरकारी कर्मचारियों...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर बड़े अपडेट्स सामने आ रहे हैं, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है। माना जा रहा है कि अगर आयोग की रिपोर्ट समय पर आ गई, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ पक्की है।

यहाँ 8वें वेतन आयोग से जुड़े 6 बड़े अपडेट दिए गए हैं:

1. कब से लागू होंगी नई दरें?

माना जा रहा है कि अगर आयोग अपनी रिपोर्ट तय समय पर सौंप देता है तो नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हालांकि इसका वास्तविक भुगतान कुछ महीनों बाद शुरू हो सकता है, लेकिन लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा।

2. आयोग की कमान

8वें वेतन आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेम्बर-सेक्रेटरी होंगे। इस टीम को 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है।

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3. कितनी बढ़ेगी सैलरी और पेंशन?

सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पिछले रुझानों को देखते हुए, यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी और पेंशन में करीब 30% से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

4. फिटमेंट फैक्टर में इजाफा

फिटमेंट फैक्टर वह फॉर्मूला है जिससे पुरानी सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.86 या उससे ज्यादा किया जा सकता है।

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5. बेसिक पे और भत्तों में लाभ

Basic Pay बढ़ने से उस पर मिलने वाले DA और अन्य भत्ते (Allowances) भी बढ़ जाएंगे। इसका सीधा फायदा न सिर्फ सेवारत कर्मचारियों को मिलेगा, बल्कि पेंशनभोगियों को भी महंगाई से राहत मिलेगी।

6. एरियर का भी होगा भुगतान

नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट (पिछली तारीख से प्रभावी) से लागू होंगी। इसका मतलब है कि रिपोर्ट आने और नई दरें लागू होने के बीच जितने महीनों का अंतर (गैप) रहेगा, उन सभी महीनों का एरियर (बकाया राशि) भी कर्मचारियों को मिलेगा।

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