Rental Property Registration: किराएदारों के लिए नए नियम, अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, स्टाम्प ड्यूटी में राहत

जयपुर: राजस्थान में किराए पर रहने वालों और मकान मालिकों के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब एक साल से कम समय के लिए किराए पर ली जाने वाली संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह बदलाव उन लोगों को प्रभावित करेगा जो छोटे कार्यकाल के लिए किराए पर रहते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, नौकरीपेशा लोग और ट्रांसफर पर आए अधिकारी।

क्या बदलेगा नए नियम से?

- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा – अब किराएदारों और मकान मालिकों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- स्टाम्प ड्यूटी में राहत – 10 लाख की संपत्ति पर सिर्फ ₹200 स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी।
- किराएदारों की पहचान में आसानी – रजिस्ट्रेशन से किराएदारों के नाम-पते की जानकारी सरकार के पास रहेगी।
- मकान मालिकों के लिए सुरक्षा – विवाद या किसी समस्या की स्थिति में पुलिस को किराएदार की पूरी डिटेल आसानी से मिल सकेगी।

मकान मालिकों को होगा फायदा

इस नए नियम से मकान मालिकों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। अगर किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद होता है तो पुलिस को किराएदार की पूरी जानकारी मिलेगी, जिससे जल्द समाधान संभव होगा।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

राजस्थान सरकार का यह कदम किराएदारों और मकान मालिकों दोनों के हित में है। इससे अपराधों पर अंकुश लगेगा, अवैध किराएदारी पर रोक लगेगी और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। अब अगर आप राजस्थान में किराए पर रहने जा रहे हैं तो यह नए नियम जरूर जान लें, ताकि किसी भी परेशानी से बचा जा सके!