अब शादी से पहले करवाना होगा HIV टेस्ट! इस राज्य में बढ़ते मामलों पर सरकार का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 27 Jul, 2025 05:17 PM

government s big decision on increasing cases in this state

गोवा राज्य में पहले से ही शादी से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य है। अब देश में HIV/AIDS के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मेघालय सरकार भी ऐसा ही कड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने जानकारी दी है कि मेघालय सरकार HIV...

नेशनल डेस्क: गोवा राज्य में पहले से ही शादी से पहले HIV टेस्ट अनिवार्य है। अब देश में HIV/AIDS के बढ़ते मामलों को देखते हुए, मेघालय सरकार भी ऐसा ही कड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अम्पारीन लिंगदोह ने जानकारी दी है कि मेघालय सरकार HIV संक्रमण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए शादी से पहले HIV जांच अनिवार्य कर सकती है।

पूर्व खासी हिल्स क्षेत्र के आठ विधायकों के साथ उपमुख्यमंत्री प्रेस्टन टिनसॉन्ग की अध्यक्षता में हाल ही में एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में राज्य में HIV संक्रमण की बढ़ती समस्या पर गंभीर चर्चा हुई, जिसके बाद लिंगदोह ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर अब ठोस कदम उठाने के पक्ष में है।

HIV के आंकड़ों पर अभी गोपनीयता
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि फिलहाल सरकार HIV संक्रमण से जुड़ी जगह-विशेष की जानकारी सार्वजनिक नहीं करेगी। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि किसी भी समुदाय या क्षेत्र को सामाजिक बदनामी या भेदभाव का सामना न करना पड़े। हालांकि, उन्होंने यह स्वीकार किया कि स्थिति बेहद चिंताजनक हो चुकी है।

लिंगदोह के मुताबिक, ईस्ट खासी हिल्स में HIV संक्रमित लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। सबसे चिंताजनक आंकड़े वेस्ट और ईस्ट जयंतिया हिल्स से सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इलाज शुरू करने के बाद भी कई मरीज फॉलो-अप के लिए वापस नहीं लौटते, जिससे सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठते हैं।

कानूनी प्रक्रिया की तैयारी में सरकार
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले कानूनी और विभागीय विशेषज्ञों से गहन परामर्श लेगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब गोवा जैसा राज्य ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है, तो मेघालय भी पीछे क्यों रहे।

लिंगदोह ने स्पष्ट रूप से कहा कि HIV अब राज्य के लिए केवल एक स्वास्थ्य खतरा नहीं रहा, बल्कि यह एक गंभीर सामाजिक संकट का रूप ले चुका है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए मानसिक रूप से सख्त निर्णय लेने को तैयार है और इसके खिलाफ लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।
 

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