UPI ट्रांजेक्शन्स पर चार्ज को लेकर RBI का बड़ा फैसला, जानिए पूरी खबर

नई दिल्ली: कुछ समय से सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर यह चर्चा तेज थी कि सरकार यूपीआई (UPI) ट्रांजेक्शन्स पर शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। लेकिन हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इस मुद्दे पर स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा कि यूपीआई पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

RBI गवर्नर का बयान
 संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस समय कोई ऐसी योजना नहीं है, जिससे यूपीआई ट्रांजेक्शन्स पर शुल्क लगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि डिजिटल पेमेंट करने वाले यूजर्स को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि यूपीआई हमेशा मुफ्त रहेगा, ताकि लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकें। इस स्पष्ट बयान से यह संदेश मिलता है कि सरकार और आरबीआई दोनों ही यूपीआई को एक 'जीरो कॉस्ट' प्लेटफॉर्म बनाए रखना चाहते हैं। इसका उद्देश्य है कि और अधिक लोग डिजिटल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करें, जिससे भारत की "कैशलेस" दिशा में प्रगति हो सके।

UPI की लोकप्रियता और विकास
वर्तमान में UPI (Unified Payments Interface) के लेन-देन में निरंतर वृद्धि हो रही है। अब भारत दुनिया के सबसे बड़े रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट मार्केट में शामिल हो चुका है। यह बदलाव भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दे रहा है, और इसे एक वैश्विक मानक बनाने में मदद कर रहा है।

RBI की अन्य अहम घोषणाएं
संजय मल्होत्रा के बयान के बाद, पेमेंट कंपनियों के शेयरों में भी हलचल देखी गई। प्रमुख पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) के शेयरों में करीब 2% का उछाल आया, जिससे निवेशकों का विश्वास भी मजबूत हुआ। यह कदम डिजिटल पेमेंट्स के प्रति लोगों और निवेशकों का विश्वास और बढ़ाएगा। इसी बैठक में, RBI ने अपने मौद्रिक नीति निर्णयों की भी घोषणा की। गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा गया है। इस साल अब तक 100 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती की जा चुकी है, और यह निर्णय आरबीआई के सभी 6 सदस्य एकमत से लिया गया।