कोर्ट के फैसले के बाद बोले हार्दिक- भाजपा की ‘हिटलरशाही’ मुझे नहीं रोक सकती

नेशनल डेस्क: विसनगर की कोर्ट के फैसले के बाद पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आज कहा कि  किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए लडऩे वाली उनकी आवाज को भाजपा की हिटलरशाही  नहीं दबा पाएगी। दंगा फैलाने के एक मामले में दो वर्ष की जेल की सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद हार्दिक ने यह बात कही। 

सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकार के लिए लड़ना अगर गुनाह हैं तो हाँ मैं गुनहगार हूँ।सत्य और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला अगर बाग़ी है तो हाँ मैं बाग़ी हूँ।सलाखों के पीछे सत्य,किसान,युवा और ग़रीबों के लिए लड़ने वाली मेरी आवाज़ को भाजपा की हीटरलशाही सत्ता नहीं दबा सकती ।। — Hardik Patel (@HardikPatel_) July 25, 2018

मौत और कफ़न बाँध कर चल रहा हूँ।सलाखों से नहीं डरता,बात अगर मेरी होती तो बैठ जाता घर में,लेकिन बात करोड़ों ग़रीब लोगों की हैं। — Hardik Patel (@HardikPatel_) July 25, 2018

अदालत के फैसले के तुरंत बाद हार्दिक ने ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और सामाजिक अधिकार के लिए लडऩा अगर गुनाह हैं तो हां मैं गुनहगार हूं। सत्य और अधिकार की लड़ाई लडऩे वाला अगर बागी है तो हां मैं बागी हूं। सलाखों के पीछे सत्य, किसान, युवा और गरीबों के लिए लडऩे वाली मेरी आवाज को भाजपा की हिटलरशाही सत्ता नहीं दबा सकती।

पाटीदार नेता ने कहा कि वह अदालत द्वारा सजा सुनाये जाने से भयभीत नहीं हैं क्योंकि वह पहले ही सर पर कफन बांध चुके हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की अगुवाई कर रहे 25 वर्षीय हार्दिक  पर राजद्रोह सहित कई आरोपों में मामले दर्ज हैं। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि मेरी फितरत में है जालिमों से मुकाबला करना और हक के लिए लडऩा। जितना दबाओगे उतना ही चुनौती बन के उभरूंगा।

बता दें कि गुजरात के मेहसाणा जिले के विसनगर की एक सत्र अदालत के न्यायाधीश वी पी अग्रवाल ने हार्दिक पटेल और उनके दो साथियों लालजी पटेल और ए के पटेल को दंगा भड़काने, आगजनी करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने के मामले में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। उन तीनों को उसी अदालत से जमानत मिल गई। इस संबंध में जुलाई 2015 में हाॢदक पटेल सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में 14 आरोपियों के बरी कर दिया।