घर खाली करो वरना... नोएडा में 7 दिन का अल्टीमेटम, करोड़ों की 50+ सोसायटियों पर चलेगा बुलडोजर!

Edited By Updated: 17 Jul, 2025 08:53 AM

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नोएडा में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी ने 50 से ज्यादा अवैध आवासीय सोसायटियों पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें 39 बिल्डरों और डेवलपर्स को नोटिस भेजकर सात दिन के...

नेशनल डेस्क: नोएडा में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों और निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नोएडा अथॉरिटी ने 50 से ज्यादा अवैध आवासीय सोसायटियों पर बुलडोजर चलाने का अल्टीमेटम दे दिया है। इसमें 39 बिल्डरों और डेवलपर्स को नोटिस भेजकर सात दिन के भीतर निर्माण हटाने का आदेश दिया गया है। तय समयसीमा में निर्माण नहीं हटाए जाने पर अथॉरिटी खुद बुलडोजर चलाएगी और तोड़फोड़ का खर्च बिल्डरों से वसूला जाएगा।

 कहां हैं ये अवैध निर्माण?
ये सभी अवैध निर्माण सलारपुर पुलिस चौकी के पीछे बसे इलाकों में पाए गए हैं। यहां पर पिछले कई वर्षों से बिना किसी वैध नक्शे और मंजूरी के बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही थीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि महर्षि आश्रम की अधिग्रहित जमीन पर एक नया 'अवैध शहर' तक खड़ा कर दिया गया है, जो 2018 से लगातार विकसित हो रहा था।

 कड़े तेवर में अथॉरिटी, जमीन पर उतरी टीम
नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम ने अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बुधवार को वरिष्ठ अफसर सतेंद्र गिरी और डिप्टी कलेक्टर शशि त्रिपाठी के नेतृत्व में भूलेख विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम निर्माण स्थलों पर पहुंची और सभी संदिग्ध इमारतों पर नोटिस चस्पा कर दिए। इमारतों में तत्काल प्रभाव से काम रुकवा दिया गया है। नोटिस में साफ लिखा गया है कि एक सप्ताह में निर्माण स्वयं ध्वस्त करें, अन्यथा अथॉरिटी उसे सील कर गिरा देगी।

तीन घंटे तक चला विरोध और हंगामा
कार्रवाई के दौरान कुछ डेवलपर्स और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। मौके पर करीब तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। हालांकि प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए किसी भी तरह की रियायत नहीं दी और चेतावनी दी कि अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जमीन के फर्जी दस्तावेज और खसरा घोटाले की जांच
प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध निर्माण वाले कई प्लॉट्स पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसानों ने जमीन अपने नाम दर्ज कराई थी। अब जिला प्रशासन खसरा नंबरों की जांच कर रहा है। जिन खसरा संख्याओं पर अवैध निर्माण की पुष्टि हुई है, उनमें शामिल हैं: 723, 724, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753 इन पर किसी भी तरह की खरीद-फरोख्त पर सख्त मनाही कर दी गई है।

 

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