Edited By Parveen Kumar,Updated: 14 Nov, 2025 06:56 PM
पंजाब सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की है। इस राशि का उपयोग छात्रों की फीस, आवास और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए किया...
नेशनल डेस्क: पंजाब सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों की उच्च शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 245 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित की है। इस राशि का उपयोग छात्रों की फीस, आवास और अन्य शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।
इसके साथ ही वर्ष 2024-25 के बजट से 92 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं, जिससे हजारों छात्रों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी। पंजाब सरकार का यह कदम सभी के लिए प्रगति और समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) योजना के तहत 6 लाख 78 हजार छात्रों की सहायता की है। सरकार के कार्यकाल में 3 लाख से अधिक छात्रों ने इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाया है। वर्तमान में, 2,37,456 बच्चे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं।
सरकार मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को आगे लाना चाहती है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चों के लिए 11 नए कॉलेज जोड़े गए हैं। इनमें पढ़ने वाले बच्चे भी अब इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
इसमें शामिल प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं
- एम्स बठिंडा
- आईआईटी रोपड़
- एनआईटी जालंधर
- आईआईएम अमृतसर
- नाइपर मोहाली
- निफ्ट मोहाली
- आईएसआई चंडीगढ़
- थापर कॉलेज पटियाला
- राजीव गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधि पटियाला
- आईआईएसईआर मोहाली
- आईएचएम गुरदासपुर