भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही: वित्त मंत्रालय

नेशनल डेस्क : वित्त मंत्रालय की जून माह की मासिक आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में अपेक्षाकृत मजबूती के साथ प्रवेश कर रही है। पहली तिमाही में घरेलू आपूर्ति और मांग के बुनियादी ढांचे मजबूत बने हुए हैं, मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर है और मानसून भी सामान्य रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 26 की आर्थिक स्थिति "स्थिर" नजर आ रही है, हालांकि इसमें कुछ नकारात्मक जोखिम भी मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 2025 के मध्य में भारतीय अर्थव्यवस्था सतर्क आशावाद की तस्वीर पेश करती है। व्यापारिक तनाव, भू-राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत के व्यापक आर्थिक ढांचे मजबूत बने हुए हैं। घरेलू मांग, राजकोषीय विवेकशीलता और मौद्रिक समर्थन के चलते भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से विकास करता रहेगा। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार, वित्त वर्ष 26 के लिए GDP वृद्धि दर 6.2 से 6.5 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।

पिछले मई माह की समीक्षा में मंत्रालय ने कहा था कि भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति "सापेक्ष रूप से अच्छी" है, जिसमें कोई बड़ा असंतुलन नहीं है। मुद्रास्फीति कम है और मौद्रिक नीति विकास के अनुकूल है। मंत्रालय ने इसे "घबराहट भरा लेकिन रोमांचक समय" करार दिया और कहा कि भू-राजनीतिक बदलाव भारत के लिए नए अवसर लेकर आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए देश को लचीला रहना होगा।

ढील चक्र की संभावना बनी हुई

मासिक समीक्षा में यह भी बताया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा ब्याज दरों में कटौती के लिए अभी जगह है। मुख्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी नीचे है, जो मौद्रिक ढील जारी रखने का संकेत है। RBI ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही के लिए मुद्रास्फीति 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो पहली तिमाही के लक्ष्य से कम है। इसके अलावा, ओपेक देशों द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि के कारण तेल की कीमतें भी कम रहने की संभावना है।

फरवरी से RBI ने रेपो दर को 5.5 प्रतिशत तक घटा दिया है। इसके साथ ही सितंबर 2025 से नकद आरक्षित अनुपात (CRR) में 100 आधार अंक की कटौती की भी घोषणा की है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त फंड उपलब्ध होगा। अगस्त में होने वाली MPC की बैठक में जून तिमाही के GDP और मुद्रास्फीति के आंकड़ों को ध्यान में रखकर रेपो दर पर फैसला लिया जाएगा।

अर्थशास्त्रियों में कटौती को लेकर मतभेद

कुछ अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति के कम आंकड़ों को देखते हुए अगली नीति में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताते हैं, जबकि अन्य यथास्थिति बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं। वे आगामी तिमाही के मुद्रास्फीति रुझानों और अमेरिकी व्यापार समझौतों की प्रगति को देखकर निर्णय लेने की बात कह रहे हैं। यह जानकारी ET ने दी है, जिसमें बताया गया कि अर्थशास्त्रियों ने RBI के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के साथ अपनी राय साझा की है।

नकारात्मक जोखिम भी मौजूद

वित्त मंत्रालय की समीक्षा में यह भी कहा गया कि वैश्विक मंदी से भारतीय निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। जून माह में भारत का वस्तु निर्यात 35.14 अरब डॉलर रह गया, जो मई की तुलना में 9 प्रतिशत कम है। यह नवंबर के बाद का सबसे कम आंकड़ा है। समीक्षा में धीमी ऋण वृद्धि और निजी निवेश की कमजोरी को भी विकास के लिए जोखिम बताया गया है। हालांकि, कम उधारी लागत के कारण बॉन्ड मार्केट में रुचि बढ़ी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक तनाव भले ही बढ़े न हों, लेकिन अमेरिकी टैरिफ और वैश्विक मंदी से भारत के व्यापार पर असर पड़ सकता है। धीमी ऋण वृद्धि और निजी निवेश की कमी आर्थिक गति को सीमित कर सकती है। थोक मूल्य सूचकांक में अपस्फीति की प्रवृत्ति के कारण वास्तविक आर्थिक गतिविधि की तुलना स्थिर कीमतों में मापी गई गति से कम हो सकती है।