Edited By Shubham Anand,Updated: 26 Aug, 2025 05:42 PM
ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्षविराम हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियाँ थमी नहीं हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी नेताओं की सक्रियता, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का...
नेशनल डेस्क: ऑपरेशन ‘सिंदूर’ के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्षविराम हो गया हो, लेकिन पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियाँ थमी नहीं हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तानी नेताओं की सक्रियता, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर का अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क और चीन का निरंतर समर्थन—ये सभी भारत के लिए खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं।
इस बीच, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सभी सरकारी, निजी और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFCs) को एक महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसमें पाकिस्तान से परोक्ष रूप से आने वाले धन के लेनदेन की गहन जांच करने को कहा गया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई का मानना है कि इस तरह की फंडिंग का उपयोग हथियारों की खरीद में किया जा सकता है, जिससे इसे "उच्च जोखिम (High Risk)" श्रेणी में रखा गया है।
जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य
यह निर्देश 6 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इससे पहले मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच चार दिन तक चले भीषण सैन्य संघर्ष के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई जांच में यह आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तान, भारत में अन्य देशों के माध्यम से फंड भेजकर हथियारों की फंडिंग कर रहा है।
रॉयटर्स को एक सरकारी सूत्र ने बताया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने अन्य देशों के बैंकिंग चैनलों का उपयोग कर भारत में पैसा ट्रांसफर किया। उन्होंने बताया कि इस तरह की गतिविधियाँ भारत की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं और इससे आतंकी फंडिंग को बढ़ावा मिल सकता है।
आरबीआई का सख्त रुख
आरबीआई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से आने वाले हर तरह के अप्रत्यक्ष लेनदेन की बारीकी से जांच की जाए। ज्ञात हो कि पहले से ही भारत में पाकिस्तान से सीधे फंड ट्रांसफर प्रतिबंधित है और किसी भी लेनदेन के लिए केंद्रीय बैंक की अनुमति अनिवार्य है। लेटर में यह भी उल्लेख किया गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सरकारी संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स (NDC) पर मिसाइल विकास के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं के गुप्त आयात का आरोप है। यह FATF नियमों और वैश्विक प्रतिबंधों का खुला उल्लंघन है।
पाकिस्तान की प्रतिक्रिया
पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष जफर मसूद ने रॉयटर्स से कहा कि पाकिस्तान के मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी फंडिंग से निपटने के कानून “काफी सख्त और प्रभावी” हैं। वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आरबीआई ने पत्र में पाकिस्तान के अलावा उत्तर कोरिया को भी “उच्च जोखिम वाला क्षेत्र” बताया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी हवाला दिया गया है।