UN में भारत ने फिर लगाई पाक को फटकार, कहा- आतंकियों को शहीद बताने वाले पहले अपने गिरेबां में झांकें

Edited By Updated: 22 Sep, 2020 12:13 PM

india shows pakistan a mirror in the un

संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। नियंत्रण रेखा (LOC) में संघर्ष और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को भारत ने जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि इमरान सराकर को नसीहत...

नेशनल डेस्क: संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। नियंत्रण रेखा (LOC) में संघर्ष और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर दुनिया का ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान को भारत ने जमकर फटकार लगाई। भारत ने कहा कि इमरान सराकर को नसीहत देने के जगह अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। 

 

दरअसल संयुक्‍त राष्‍ट्र के 75 साल पूरे होने पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में पाकिस्‍तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्‍मू-कश्‍मीर का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही उन्होंने नियंत्रण रेखा (LOC) पर चल रहे संघर्ष को लेकर भी भारत को जिम्मेदार ठहराया। संयुक्‍त राष्‍ट्र में भारत की प्रथम सचिव विदिशा मैत्रा ने कुरैशी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि  पाकिस्तान खुद आतंकवाद का ऐसा गढ़ है जहां आतंकियों को न सिर्फ पनाह दी जाती है, बल्कि उन्हें शहीद तक बताया जाता है।

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मैत्रा ने कहा कि पाकिस्‍तान में अल्‍पसंख्‍यकों पर अत्‍याचार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने क​हा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ पाकिस्तान ने कहा वह झूठ है। यह भारत का अभिन्न अंग है। भारत ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्‍तान एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के केंद्र के रूप में कुख्‍यात है। पाकिस्‍तान ने खुद आतंकवादियों को शरण देने और प्रशिक्षण देने तथा उन्‍हें शहीद का दर्जा देने को स्‍वीकार किया है। 

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वहीं मानवाधिकार की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी संथिल कुमार ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि इमरान के नए पाकिस्तान में लोगों को भरोसा नहीं रहा कि वो सुरक्षित घर वापस लौटेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने आतंक से लड़ाई के नाम पर लोगों की हत्याएं और अपहरण का सिलसिला चला रखा है और ज्यादा बुरी हालत इस वजह से है क्योंकि वहां पर न्यायपालिका भी बेहद कमजोर हालात में है। 

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