रोडवेज बस में सफर करना होगा महंगा, सरकार ने 15 प्रतिशत बढ़ाया किराया

Edited By Updated: 02 Jan, 2025 08:29 PM

karnataka cabinet bus travel becomes costlier fares increased 15

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों के बस किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में...

नेशनल डेस्क: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले परिवहन निगमों के बस किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि ईंधन की कीमतों और कर्मचारियों पर खर्च में वृद्धि जैसी परिचालन लागत में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

मंत्री एच के पाटिल का बयान 
मंत्री एच के पाटिल ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने चार राज्य परिवहन निगमों- कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC), कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी) के बस किराए में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है।'' मंत्री ने कहा कि यह निर्णय पांच जनवरी से लागू होगा। उन्होंने कहा कि बीएमटीसी का बस किराया 10 जनवरी, 2015 को बढ़ाया गया था जब डीजल की कीमत 60.90 रुपए प्रति लीटर थी।

डीजल खपत बढ़कर 13.21 करोड़ रुपए हुई 
पाटिल ने बढ़ोतरी को उचित ठहराते हुए कहा, ‘‘चारों निगमों की रोजाना डीजल खपत 10 साल पहले 9.16 करोड़ रुपए थी, जो अब बढ़कर 13.21 करोड़ रुपए हो गई है। इन चारों निगमों में कर्मचारियों पर प्रतिदिन 12.95 करोड़ रुपए का खर्च होता था, जो बढ़कर 18.36 करोड़ रुपए प्रतिदिन हो गया है। इसलिए संशोधन जरूरी था।'' उन्होंने कहा कि ‘शक्ति' गारंटी योजना जारी रहेगी। ‘शक्ति' योजना के तहत पूरे राज्य में सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लक्जरी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

किराया इन राज्यों की तुलना में कम ही होगा
मंत्री ने कहा, ‘‘हमने 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के बीच की वृद्धि पर चर्चा की और मंत्रिमंडल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में मौजूदा कीमतों को देखते हुए 15 प्रतिशत के फैसले पर पहुंचा। पंद्रह प्रतिशत की वृद्धि के बाद भी कर्नाटक में किराया इन राज्यों की तुलना में कम ही होगा।'' उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए तक के सभी भविष्य निधि बकाये का भुगतान कर दिया है। 

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