फिल्मों के टिकट और OTT सब्सक्रिप्शन पर 2 प्रतिशत तक सेस लगा सकती है कर्नाटक सरकार, जानें क्यों

नेशनल डेस्कः कर्नाटक सरकार जल्द ही फिल्मों की टिकट और ओटीटी सब्सक्रिप्शन पर सेस लगाने पर विचार कर रही है। यह सेस 1-2 प्रतिशत तक हो सकता है। जानकारी के मुताबिक, राज्य सरकार हर तीन साल में इसकी समीक्षा करेगी। बताया जा रहा है कि सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। कर्नाटक सरकार ने सिने और सांस्कृतिक कार्यकर्ता (कल्याण) विधेयक, 2024 शुक्रवार, 19 जुलाई को राज्य विधानसभा में पेश किया गया।

विधेयक में सात सदस्यीय कल्याण बोर्ड की स्थापना और कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने के उद्देश्य से योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए एक कोष बनाने का प्रस्ताव है। विधेयक में लिखा है, "फिल्म उद्योग में कलाकार (अभिनेता, संगीतकार, नर्तक, आदि) या किसी भी मैनुअल, पर्यवेक्षी, तकनीकी, कलात्मक या अकुशल क्षमता में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को सिनेमा और सांस्कृतिक कार्यकर्ता माना जाता है। यह उन लोगों पर भी लागू होता है जो इस अधिनियम के संबंध में सरकार द्वारा घोषित गतिविधियों में शामिल हैं।"  अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के भीतर मंचित नाट्य नाटकों पर भी उपकर लगाने की योजना बना रही है।

इस बीच, भाजपा ने सिनेमा टिकटों और ओटीटी सदस्यता पर नया सेस लगाने के कर्नाटक सरकार के प्रस्ताव की आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक्स पर एक बयान में इस प्रस्ताव को कर्नाटक के लोगों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा एक और झटका बताया।

कर्नाटक सरकार फिल्म टिकट, ओटीटी पर उपकर कैसे लागू करेगी?
विधेयक में राज्य के बजट पर प्रभाव को कम करने और वित्तीय तनाव को रोकने के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। विधेयक में नियोक्ताओं को मासिक उपकर जमा करने और द्विवार्षिक रिटर्न ऑनलाइन या निर्दिष्ट वेब पोर्टल के माध्यम से जमा करने का आदेश दिया गया है। यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो यह बेंगलुरु में कर्नाटक सिनेमा और सांस्कृतिक कलाकार कल्याण बोर्ड की स्थापना करेगा, जिसकी अध्यक्षता विभाग के मंत्री और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी करेंगे, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों और अकादमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सत्रह सरकार द्वारा नामित सदस्य होंगे।