खाते में आए 1500 रुपए... सरकार ने जारी की लाड़ली बहन योजना की 27 वीं किस्त, ऐसे करें चेक

Edited By Updated: 07 Aug, 2025 06:13 PM

ladli behan yojna 1500 rupees came in account govt released 27th installment

मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'लाड़ली बहना योजना' के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 27वीं किस्त के 1250 रुपए और रक्षाबंधन शगुन के 250 रुपए, कुल 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यह राशि “सिंगल...

नेशनल डेस्क: मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन से पहले बड़ी सौगात आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 'लाड़ली बहना योजना' के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 27वीं किस्त के 1250 रुपए और रक्षाबंधन शगुन के 250 रुपए, कुल 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। यह राशि “सिंगल क्लिक” से सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजी गई।

नरसिंहगढ़ (राजगढ़) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस ट्रांसफर की घोषणा की और बहनों को त्योहार की शुभकामनाएं दीं। मोहन यादव ने इस दौरान यह भी कहा कि दिवाली के बाद भाई दूज से योजना की राशि को और बढ़ाया जाएगा। अब हर माह बहनों को 1500 रुपए दिए जाएंगे।
 

इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने की थी। शुरू में प्रत्येक पात्र महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। इस योजना ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए गेमचेंजर की भूमिका निभाई थी।
 

कैसे चेक करें अपने खाते में पैसा आया या नहीं?
- योजना की राशि प्राप्त हुई या नहीं, यह लाभार्थी खुद लाड़ली बहना योजना के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।

- आवेदन एवं भुगतान की स्थिति टैब पर जाएं।

- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र ID डालें।

- कैप्चा भरें और OTP दर्ज करें।

- अगर आप पात्र हैं और सूची से नाम नहीं हटा है, तो आपका नाम दिखाई देगा और राशि ट्रांसफर होते ही मैसेज आ जाएगा।

योजना की पात्रता

- उम्र: 21 से 60 वर्ष

- स्थिति: विवाहित, विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता

- आय सीमा: सालाना ₹2.5 लाख से कम

- परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए

- पांच एकड़ से कम जमीन व निजी कार नहीं होनी चाहिए

- आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य

वर्तमान स्थिति
योजना की किस्त हर महीने की 10-15 तारीख के बीच ट्रांसफर की जाती है। फिलहाल योजना से 1.27 करोड़ से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। सालाना खर्च ₹22,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। हालांकि, अगस्त 2023 के बाद से नए आवेदन बंद हैं।

 

 

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